बुलेट ट्रेनसाठी ७५ लाख मे. टन सिमेंट, २१ लाख मे. टन हवे पोलाद

प्रकल्पाच्या बांधकामाशी संबंधित विविध कामांसाठी ५१ हजारांहून अधिक तंत्रज्ञ, कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ४६० किमी लांबीचे व्हायाडक्ट्स, समुद्राखालून जाणाऱ्या सात किमी लांबीच्या बोगद्यासह २६ किमी लांबीचे बोगदे, २७ पोलादी पूल, १२ स्थानके आणि इतर संरचनांच्या निर्मितीसाठी ७५ लाख मेट्रिक टन सिमेंट आणि २१ लाख मेट्रिक टन पोलाद लागणार आहे.
या प्रकल्पासाठी विविध श्रेणींमधील ९० हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत तसेच त्याच्याशी संबंधित
पुरवठासाखळी आणि संबंधित सेवा यांसाठीही मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामाशी संबंधित विविध कामांसाठी ५१ हजारांहून अधिक तंत्रज्ञ, कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे.
अकुशल कामगारांना बांधकामाशी संबंधित प्रशिक्षणाचे काम एनएचएसआरसीएलने सुरू केले असून त्यात बार बेंडिंग, टाइल लेइंग, इलेक्ट्रिकची कामे, काँक्रिटिंग, प्लास्टरिंग इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. या प्रशिक्षणातून अकुशल कामगारांना रोजगाराभिमुख करण्याबरोबरच त्यांना उत्पन्नाच्या संधीही प्राप्त होणार आहेत, अशी माहिती प्रवक्ता सुषमा गौर यांनी
शुक्रवारी दिली.

दोन महिन्यांत निविदांना अंतिम स्वरूप
1बांधकामाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या निविदा उघडल्या जाणार असून येत्या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
2या निविदा मुख्यत: संरचना आणि बांधकामाशी संबंधित असतील, यात व्हायाडक्ट्स, पूल, मेंटेनन्स डेपो, स्थानके (वापी, बिलिमोरा, सुरत आणि भरूच आणि सुरत डेपो, अंदाजे २३७ किमी) याबरोबरच व्हायाडक्ट आणि पूल, क्रॉसिंग पूल, मेंटेनन्स डेपो आणि स्थानके (आणंद/नडियाद, बडोदा आणि अहमदाबाद यादरम्यान अंदाजे ८८ किमी) या कामांचा समावेश असेल.
3तसेच रस्ते/नद्या/रेल्वे/इतर संरचना यांच्यावरून बुलेटचा मार्ग जाणार असल्याने ३३ पुलांची उभारणी करावी लागणार आहे. यासंदर्भातील खरेदी, फॅब्रिकेशन, चेक-असेम्ब्ली इत्यादी कामांचाही या निविदांमध्ये समावेश असेल.

आतापर्यंत ६४ टक्के भूसंपादन
प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ६४ टक्के जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. त्यात गुजरात आणि दादरा-नगर-हवेलीमधील ८२ टक्क्यांहून अधिक तर महाराष्ट्रातील २३ टक्के जमिनीचा समावेश आहे.