मानस बिल्डर्सला ४० हजारांचा दंड

कायदेशीर कागदपत्रांच्या पूर्तता न करण्याबरोबरच गृहनिर्माण संस्थेला इतरही सोयीसुविधा न पुरवता सदोष सेवा देणाऱ्या मानस बिल्डर्स

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : कायदेशीर कागदपत्रांच्या पूर्तता न करण्याबरोबरच गृहनिर्माण संस्थेला इतरही सोयीसुविधा न पुरवता सदोष सेवा देणाऱ्या मानस बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ४० हजाराचा दंड सुनावला असून इतर सर्व अपूर्ण बाबी पूर्ण करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.मानस रेसिडेंसी गृहनिर्माण संस्था आॅक्टोबर २०१४ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था सदस्यांनी असहकाराच्या तत्वावर स्थापन केली असली तरी मानस बिल्डर्सने त्या सदनिका त्यांना विकून स्वाक्षरित करारनामे केले आहे. बिल्डर्सने ओ.सी मिळवणे, कन्व्हेअन्स डिड करून देणे, संस्था स्थापन करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या नाही. तसेच मान्य केलेल्या इतर सुविधा पुरविलेल्या नाही. त्यामुळे बिल्डर्सविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याचा ठराव फेब्रुवारी २०१५ च्या विशेष सभेमध्ये झाला. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेने बिल्डर्सविरोधात मंचाकडे तक्रार दाखल केली. कागदपत्र पुरावे यांची पडताळणी केली असता बिल्डर्सने प्रत्येक सदस्याकडून शुल्क घेऊनही संस्था स्थापन केली नाही किंवा ते पैसे प्राधिकरणाला भरल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सदस्यांनी स्वखर्चाने संस्था स्थापन केली. तसेच संस्थेची स्थापना झाल्यापासून चार महिन्यात कायद्यानुसार संस्थेच्या नावे भूखंडाचे कन्व्हेअन्स डीड करून दिले नाही. इमारतीस ओ.सी घेतलेली नाही. एकंदरीतच मोफा कायद्याचे उल्लंघन बिल्डर्सने केल्याचे मंचाने म्हटले आहे. संस्थेला रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा दिली असली तरी त्यात त्रुटी आहेत. तसेच सोलार सिस्टम देण्याचे कबूल करूनही न दिल्याने संस्थेने स्वखर्चाने विकत घेतल्याचे बिल्डर्सने मान्य केले आहे. ते विकत घेतल्याचे इनव्हॉइस मंचात आहे. त्यामुळे एकंदरीतच बिल्डर्सने मानस रेसिडेंन्सी गृहनिर्माण संस्थेला सदोष सेवा दिल्याचे मंचाने स्पष्ट केले.