ठाण्यातील २९ शाळांना मुख्याध्यापकच नाहीत! TET सक्तीमुळे पदे रिक्त; ६ मराठी, ५ हिंदी शाळा

या निर्णयामुळे शाळांमधील पदोन्नती व मुख्याध्यापकपदे रिक्त आहेत

प्रज्ञा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: ठाण्यातील ७२ महापालिका शाळांपैकी तब्बल २९ शाळांना कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. टीईटी बंधनकारक झाल्यानंतर पदोन्नती प्रक्रिया थांबली असून, सहा मराठी, पाच हिंदी व १८ उर्दू शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. मराठी माध्यमाच्या ४४ शाळांपैकी ३८ मुख्याध्यापकांची नेमणूक न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधी पूर्ण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, इयत्ता १ ली ते ८ पर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील पदोन्नती व मुख्याध्यापकपदे रिक्त आहेत.

मुख्याध्यापक नसल्यामुळे शैक्षणिक नियोजन, विद्यार्थी उपक्रम, तसेच पालक-शिक्षक संवाद या सर्वच पातळ्यांवर परिणाम जाणवत आहे. शिक्षकांकडून अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जात असल्या तरी,  शैक्षणिक नेतृत्व ‘अस्थिर’ आहे. परिणामी,  मराठी शाळांचा कारभार ‘मुख्याध्यापकांविना’ सुरू आहे.

‘मुख्याध्यापक’ नाही, मग दिशा कोण देणार?

टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांच्या पात्रतेचा दर्जा उंचावण्याचा उद्देश असला, तरी मराठी शाळांवरील प्रशासकीय भार आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा अधिक परिणाम जाणवतो. काही दिवसांपूर्वी मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले असून त्या जागा आता रिक्त झाल्या आहेत. मुख्याध्यापकपद ही सेवा-ज्येष्ठतेनुसार देण्यात येणारी पदोन्नती असली, तरी टीईटीमुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांची पदोन्नती थांबलेली आहे. प्रत्यक्षात हे पद गेली सात ते आठ वर्षे रखडले असून, बिंदूनामावली न झाल्याने आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबल्याने शाळांना कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक मिळालेच नाहीत.

वरिष्ठ शिक्षकांवर दुहेरी जबाबदारी

या रिक्त पदांमुळे वरिष्ठ शिक्षकांवर दुहेरी जबाबदारी येते, त्यांना शिकवायचे असते आणि प्रशासकीय कामकाजही पाहावे लागते. विद्यार्थी आणि पालकांकडे लक्ष देण्यापेक्षा प्रशासकीय कामात वेळ जातो. मुख्याध्यापक नसल्यामुळे शाळांमध्ये बाह्य संस्थांच्या उपक्रमांबाबत निर्णय घेणे, शैक्षणिक नियोजन करणे किंवा उपक्रमांचे नेतृत्व करणे अशक्य होते. प्रभारी मुख्याध्यापक असले तरी ते ‘तात्पुरते’ असल्याने शाळेच्या निर्णयप्रक्रियेत ठसा उमटवू शकत नाही.