धीरज परब, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड - राज्य शासनाच्या भाईंदर येथील पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात काम करणाऱ्या १६६ कंत्राटी कमर्चाऱ्यांनी २२ सप्टेंबर पासून काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. कामगार विभागाच्या किमान वेतन कायद्या नुसार पगार न देता आरोग्य विभाग स्वतःच्याच २०१८ सालच्या निर्णया नुसार तुटपुंजा पगार देते. शिवाय भविष्य निर्वाचन निधी, रजा, भत्ते आदी सुविधा दिल्या जात नाही. विशेष म्हणजे ह्यातील बरेच कर्मचारी महापालिका काळात ठेक्यावर असताना पालिका ठेकेदार त्यांना किमान वेतन कायद्या प्रमाणे पगार देत असे. मात्र शासना कडून ठेकेदार नेमल्या नंतर कमर्चाऱ्यांच्या पगार हा जवळपास निम्मा झाला आहे.
भाईंदर येथील भीमसेन जोशी रुग्णालय हे महापालिकेने उभारले . सुरवातीला काही वर्ष महापालिका चालवत होती. त्यावेळी नेमलेल्या ठेका कर्मचाऱ्यांना पालिका किमान वेतन कायद्या नुसार पगार देत असे. मात्र सदर रुग्णालय पालिका आणि राजकारणी यांनी शासना कडे हस्तांतरित केले तेव्हा पासून ह्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा डावलून शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २०१८ सालच्या निर्णया नुसार नाममात्र पगार दिला जात आहे.
सदर शासकीय रुग्णालयात अधिपरिचारिका, सफाई कामगार, वॉर्ड बॉय, लिपिक, शास्त्रक्रियागृह परिचर, ईसीजी तंत्रज्ञ, क्ष किरण तंत्रज्ञ, रक्तपेढी परिचर, शिपाई, सोशल वर्कर, दूरध्वनी चालक, अभिलेखापाल, बाह्यरुग्ण सेवक, अपघात विभाग सेवक, आया, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, रुग्णवाहिका वाहन चालक, टंकलेखक, उद्वाहन वाहक चालक आदी पदांवर १६६ कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
तक्षम फेसिलिटी सर्व्हिस, फोकस फेसिलिटी एन्ड सिक्युरिटी सर्व्हिस, डि एम इंटरप्रायझेस ह्या शासनाच्या ३ सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत नेमलेल्या ठेकेदारां कडून हे कर्मचारी जानेवारी २०२१ पासून पुरवले जातात. पालिके कडे रुग्णालय असताना वॉर्ड बॉय - परिचर यांना सुमारे २३ हजार पगार मिळायचा. मात्र शासना कडे आल्या पासून १४ हजार रुपयेच मिळतात. असाच प्रकार अन्य कंत्राटी कमर्चाऱ्यां बाबत देखील होत आहे.
आधीच तुटपुंजे वेतन त्यात २०१८ साला पासून कोणतीही पगारवाढ नाही, वाढीव भत्ता नाही, बोनस नाही, शासकीय सुट्टया नाहीत, भरपगारी रजा नाही अशा प्रकारे सर्व कंत्राटी कामगारांचे शोषण होत आहे. अतिशय तुटपुंज्या पगारात संसार चालवणे जिकरीचे बनले आहे अश्या व्यथा कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवल्या.
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सदर कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा नुसार पगार द्यावा आदी बाबत कामगार मंत्री व आरोग्य मंत्री यांच्या कडे बैठक देखील घेतली. त्यात कामगार मंत्री यांनी, किमान वेतन कायदा नुसार वेतन देण्याचे निर्देश देखील दिले. मात्र त्याची अंलबजावणीच आरोग्य विभागाने केली नाही. अखेर आ. मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली २२ सप्टेंबर पासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
नरेंद्र मेहता ( भाजपा आमदार) - कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन प्रमाणे पगार देणे शासनाचे धोरण असताना आरोग्य विभाग मात्र परस्पर स्वतःचा निर्णय राबवत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळते तेही वेळेवर मिळत नाही. भविष्य निर्वाह निधी पूर्णपणे कमर्चाऱ्यांच्या पगारातूनच कापला जातो. मंत्र्यांनी सांगितले, बैठक झाली तरी देखील कार्यवाही होत नसल्याने लोकशाही मार्गाने काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.