१५ टक्के अनुदानवाढीची मागणी, पाचवा वित्त आयोग

जकात आणि एलबीटीवसुली रद्द केल्यामुळे महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिक विवंचनेत सापडल्या आहेत.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे : जकात आणि एलबीटीवसुली रद्द केल्यामुळे महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिक विवंचनेत सापडल्या आहेत. आमच्या शहरातील दुकानांचा कर जीएसटीद्वारे वसूल केला जात आहे. त्यात पालिकांना भरीव वाटा मिळत नाही. आमच्याच उत्पन्नातून वसूल होणाऱ्या या कराच्या रकमेतून आम्हाला अनुदान दिले जात आहे. परंतु, शासनाकडून मात्र काहीच दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त करून जीएसटीतून सुमारे १५ टक्के अनुदानवाढ देण्याचा आग्रह महापालिकांचे महापौर, नगराध्यक्षा, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी बुधवारी पाचव्या राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष गिरीराज यांच्याकडे केला आहे.
याआधी केवळ जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित लेखाधिकारी आदींचा अहवाल विचारात घेऊन राज्य वित्त आयोग निधी मंजूर करत असे. मात्र, पाचव्या वित्त आयोगाच्या या अध्यक्ष गिरिराज यांनी संबंधित महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आदींच्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या व त्यावरील उपाय जाणून घेण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यानुसार, त्यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी बैठक घेऊन महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आदींच्या मागण्या समजून घेतल्या. यामध्ये भिवंडीचे महापौर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा, शहापूर व मुरबाड येथील नगराध्यक्ष उपस्थित होते.
महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतीचे भाडे शासनाकडून दिले जात होते. पण, ते आता बंद केले. ते पुन्हा सुरू करण्यात यावे. एलबीटी, जकात बंद केल्यामुळे महापालिकांचे आर्थिक स्रोत मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. आमच्या शहरातील दुकानांमधून वसूल केलेला जीएसटी केंद्र व राज्य शासनास प्राप्त होत आहे. त्यात महापालिकांना वाटा मिळावा. भांडवली खर्चासाठी महापालिका, नगरपालिकांना विशेष अनुदान देण्याची गरज आहे.
महापालिकांकडे केवळ मालमत्ताकर वसुलीचे अधिकार आहेत. त्यातून मिळणाºया निधीतून महापालिकांचा कारभार चालू शकत नाही. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाºयांचे वेतन वाढणार. त्यांचे वेतन करण्यासाठी महापालिकांना मोठ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
विविध करांपोटी मिळणारे अनुदान केवळ आठ टक्के आहे. त्यात दरवर्षी केवळ १० टक्के वाढ होते. त्यातही पालिकांना आर्थिक समस्या उद्भवत आहेत. यापुढे शिक्षक व शिक्षकेतर अनुदानात भरीव वाढ करावी, जीएसटीच्या वाट्यात १५ टककयांपेक्षा अधिक वाढ आणि अनुदान थेट मिळणे अपेक्षित आहे, अशा मागण्या त्यांनी वित्त आयोगासमोर यावेळी केल्या.
>जि.प.ला मुंबईकडून हवेत दोन कोटी
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याचे निदर्शनात आणून दिले. याशिवाय, मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. त्यापासून मिळणारा सेस निधीही वेळेवर मिळत नाही. मुंबई महापालिकेकडून सुमारे दोन कोटी रुपये सेसकरापोटी मिळणे अपेक्षित आहे.प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार या नावे पोर्टल सुरू केले.
त्यावर असलेल्या कंत्राटी कामगारांना ग्रामपंचायतीकडून वेतन दिले जाते. यामुळे पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम त्या कर्मचाºयांवरच खर्च होत असल्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक विवंचनेत असल्याची जाणीव करून देण्यात आल्याचे जि.प. उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी सांगितले.
>१३ डिसेंबरला मुंबईत राज्यातील महापालिकांची कार्यशाळा
वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांकडून राज्यभरातील सर्व विभागांमधील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतींच्या पदाधिकाºयांच्या समस्या जाणून घेणार
आहेत. १३ डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्त, जि.प. सीईओ, महालेखा अधिकारी, पालिकांचे कॅफो आदींची कार्यशाळा मुंबईत घेतली जाणार आहे. तत्पूर्वी १० ते ११ डिसेंबरला औरंगाबादच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर, नागपूर १४ ते १५ डिसेंबर, अमरावतीला १६ ते १७ डिसेंबरला लोकप्रतिनिधींच्या समस्या ऐकल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.