नवी दिल्ली : हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या मोबाइल फोनचा नेमका शोध घेऊन तो फोन वापरण्यासाठी पूर्णपणे निरुपयोगी करण्याची आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवी यंत्रणा दूरसंचार विभागातर्फे पुढील महिन्यापासून देशभर सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मोबाइलच्या चोऱ्यांना प्रतिबंध होऊन चोरलेल्या मोबाइलची ‘सेकंड हँड’ म्हणून होणारी बेकायदा विक्रीही बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे.प्रत्येक मोबाइल फोनला १५ आकडी ‘आयएमईआय’ नंबर असतो. हा नंबर प्रत्येक फोनसाठी एकमेवाद्वितीय असल्याने ती त्या फोनची ओळख असते.
देशात विकल्या जाणाºया सर्व मोबाइल फोनच्या अशा ‘आयएमईआय’ नंबरची माहिती संकलित करून, संपूर्ण देशासाठी ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेन्टिटी रजिस्टर’ (सीईआयआर) तयार केले जाईल. मोबाइल फोनची सेवा पुरविणाºया कंपन्यांकडे त्यांच्या प्रत्येक ग्राहकाच्या मोबाइलचा ‘आयएमईआय’ नंबर असतो.नव्या यंत्रणेसाठी असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे की, ग्राहकाने त्याचा मोबाइल हरविल्याचे किंवा चोरीला गेल्याचे कळविले की, त्या फोनचा ‘आयएमईआय’ नंबर लगेच या रजिस्टरमध्ये नोंदविला जाईल आणि त्याची माहिती सर्व सेवा पुरवठादार कंपन्यांनाही तात्काळ दिली जाईल. थोडक्यात त्या ‘आयएमईआय’ नंबरचा मोबाईल फोन ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकला जाईल. परिणामी त्या फोनवर कोणत्याही कंपनीची सेवा मिळू शकणार नाही.
दूरसंचार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, ही नवी प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम मंत्रालयाने ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट आॅफ टेलेमॅटिक्स’कडे (सी-डॉट) जुलै २०१७ मध्ये सोपविले होते. ‘सी-डॉट’ने हे तंत्रज्ञान विकसित केले असून त्यावर आधारित यंत्रणाही सज्ज करण्यात आली आहे. या ‘सीईआयआर’ यंत्रणेचा एक पथदर्शक चाचणी प्रकल्प महाराष्ट्रात यशस्वीपणे पार पडला आहे.