पवन देशपांडे, सहाय्यक संपादक
तुम्ही तयार केलेला डिजिटल कंटेंट जर जगभरात पोहोचवायचा असेल तर इंटरनेट हा एकच पर्याय आहे. त्यासाठी भारतात इंटरनेट स्वस्तात आणि सुसाटही आहे. इतर अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात इंटरनेट वापर खूप जास्त आहे आणि त्याचे दरही खूप कमी आहेत. त्यामुळेच आपल्याकडे जगाच्या तुलनेत कंटेंट क्रिएटर्स अधिक आहेत. इन्स्टाग्राम, युट्यूब पाहणारे आणि त्यावर पोस्ट करणारेही भरपूर आहेत. क्रिएटर्सच्या या फळीनेच नव्या डिजिटल इकॉनॉमीला जन्म दिला आहे. ही डिजिटल इकॉनॉमी प्रचंड वेगाने वाढते आहे. त्यासोबतच लागणार आहे इंटरनेट डेटा आणि त्याचा स्पीड. तो एवढ्या गतीने वाढतो आहे का हा मुळात प्रश्न आहे. तो वाढत नसेल तर डिजिटल इकॉनॉमीच्या वेगाला काही वर्षांनी मर्यादा येणार हे निश्चित आहे. ती येऊ द्यायची नसेल तर आपल्याला काही उपाययोजना आतापासूनच कराव्या लागणार आहेत. त्यातली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समुद्राखालून जाणाऱ्या केबल्स.
समुद्राखालील केबल प्रणाली ही दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वपूर्ण पण अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेली गोष्ट होती. मात्र आता ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. वाढते भूराजकीय तणाव आणि इंटरनेट डेटा वापरात झपाट्याने झालेली वाढ यामुळे या क्षेत्राचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होत आहे.
भारत सरकार आता प्रथमच देशाच्या ‘सबमरीन केबल’ क्षेत्रातील सहभाग व केबल लँडिंग स्टेशन्स वाढवण्यावर भर देत आहे. एअरटेलही केबलमध्ये मोठी गुंतवणूक करत असल्याचे एअरटेल बिझनेसचे संचालक आणि सीईओ शरत सिन्हा यांनी सांगितले. अधिक केबल लँडिंग स्टेशन्स विकसित करणे, दुरुस्ती क्षमता वाढवणे आणि नियामक अडथळे दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे झाले तर भारत जागतिक दूरसंचार नकाशावर एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. हे केवळ भारताचेच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया-प्रशांत भागाचे भविष्य घडवू शकते.
डिजिटल इकॉनॉमीच्या रस्त्यातले स्पीड ब्रेकर कधी दूर होणार?२६केबल्स व तीन केबल लँडिंग स्टेशन्स सिंगापूरमध्ये असून पुढील दशकात हे दुप्पट करण्याची योजना
आपल्या मर्यादा काय आहेत?देशाच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्याच्या तुलनेत केवळ दोन प्रमुख लँडिंग स्टेशन्स (मुंबई आणि चेन्नई) असणे ही एक मोठी अडचण आहे. डेटा केंद्रे जवळ असलेल्या ठिकाणी केबल लँडिंग स्टेशन्स वसवली जातात. त्यामुळे डेटा सेंटर्सद्वारे विकसित झालेली ही शहरे म्हणजे मुंबई आणि चेन्नई केबल लँडिंग स्टेशन्ससाठी केंद्रबिंदू ठरली आहेत.विशाखापट्टणम, कोची आणि पुदुच्चेरी या नवीन ठिकाणी केबल लँडिंगच्या संधी शोधल्या जात आहेत. या ठिकाणीही डेटा सेंटर्स विकसित झाली, तर नवीन केबल लँडिंग स्टेशन्स स्थापन करणे सुलभ होईल.
२०२३ मध्ये रेड सीमध्ये चार केबल्स कट झाल्यामुळे आशिया-युरोप इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर मोठा परिणाम झाला होता.
१७ समुद्राखालील केबल्स सध्या भारतात लँड होतात.
१% एवढाच हिस्सा सध्या भारताचा जागतिक केबल लँडिंगमध्ये आहे.
दुरुस्तीचेही आव्हानमासेमारी, अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप किंवा हेतुपुरस्सर होणारे नुकसान या सर्वांमुळे केबल्सना धोका असतो. एखादी केबल तुटलीच तर ती दुरुस्त करण्यास लागणारा कालावधी अब्जावधीचे नुकसान करून जातो. तसेच भारताकडे स्वतःचे केबल दुरुस्ती जहाज नाही. त्यासाठी परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहावे लागते. केबल दुरुस्तीला उशीर होतो आणि खर्च वाढतो. समुद्र तळातून जाणाऱ्या केबल्समधून जगाचा ९०% डेटा, ८०% जागतिक व्यापार आणि सुमारे १० ट्रिलियन डॉलर आर्थिक व्यवहार, तसेच सुरक्षित सरकारी माहिती जात असते.
भारताचा वाटा किती?माजी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार सचिव आणि बीआयएफच्या अध्यक्षा अरुणा सुंदरराजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या केबल लँडिंग स्टेशन व सबसी केबल सिस्टमसाठी भारताचा वाटा अनुक्रमे केवळ १% आणि ३% आहे. हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ज्या वेगाने भारतात डिजिटल क्रांती होत आहे आणि डिजिटल इकॉनॉमीची भरभराट होऊ घातली आहे, त्या तुलनेत त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होताना दिसत नाही. कारण, भारतात समुद्राखाली केबल टाकण्यासाठी विविध प्राधिकरणांकडून सुमारे ५१ परवानग्या लागतात. मग प्रकल्पांना विलंब होतो.