नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसाचार घटना घडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकासान झाले आहे. कोणतेही आंदोलन असताना परिस्थिती चिघळू नये, कोणत्याही अफवा पसरु नये यासाठी सरकारडून इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतले जातात.
इंटरनेट बंद करण्यामध्ये जगभरातून भारताचा पहिला क्रमांक लागत असल्याचे माहिती इंटरनेट शटडाऊंस डॉट इन अहवालानूसार समोर आले आहे. तसेच इंटरनेट सेवा बंद केल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान देखील झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भारतामध्ये 2012 पासून आतापर्यत 367 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जागतिक स्तरावर खंडित करण्यात आलेल्या इंटनेटपैकी भारतातील संख्या 67 टक्के आहे.
2018 मध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 134 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. जगाच्या तुलनेत भारतात इंटरनेट बंद करण्यात आलेल्या घटनांची संख्या सर्वाधिक होती. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या 8 वर्षांत सर्वाधिक वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.
जम्मू काश्मीरमध्ये सुमारे 180 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. दहशवादी कारवाया आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले होते. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू- काश्मीरमधून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. 2012 मध्ये 3 वेळा, 2013 मध्ये 5 वेळा, 2014 मध्ये 6 वेळा, 2015 मध्ये 14 वेळा, 2016 मध्ये 31 वेळा, 2017 मध्ये 79 वेळा, 2018 मध्ये 134 वेळा आणि 2019 मध्ये 95 वेळा इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील इंटरनेट बंद ठेवण्यात भारताचा या वर्षी जगात पहिला नंबर असल्याचे सांगत ट्विट केले आहे.