ॲपल अडकली? भारतात ₹३.२० लाख कोटी दंडाची टांगती तलवार; कायदा बदलला अन्...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 27, 2025 16:20 IST2025-11-27T16:17:27+5:302025-11-27T16:20:05+5:30
संपूर्ण वाद ॲपलच्या ॲप स्टोअर पॉलिसीजशी संबंधित आहे. भारतीय ॲप डेव्हलपर्सनी तक्रार केली आहे की, ॲपल वापरकर्त्यांना केवळ त्यांच्याच ॲप स्टोअरवरून ॲप्स डाउनलोड करण्यास आणि ॲपलची पेमेंट सिस्टीम वापरण्यास बाध्य करते. यातून ॲपल बाजारात आपल्या ताकदीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आहे.

ॲपल अडकली? भारतात ₹३.२० लाख कोटी दंडाची टांगती तलवार; कायदा बदलला अन्...
अमेरिकन टेक दिग्गज कंपनी ॲपलच्या अडचणी भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय स्पर्धा कायद्यात नुकत्याच झालेल्या बदलांमुळे ॲपलवर तब्बल ₹३.२० लाख कोटी (जवळपास ३८ अब्ज डॉलर्स) इतक्या मोठ्या दंडाचा धोका निर्माण झाला आहे. या धोक्यापासून वाचण्यासाठी ॲपलने आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
हा संपूर्ण वाद ॲपलच्या ॲप स्टोअर पॉलिसीजशी संबंधित आहे. भारतीय ॲप डेव्हलपर्सनी तक्रार केली आहे की, ॲपल वापरकर्त्यांना केवळ त्यांच्याच ॲप स्टोअरवरून ॲप्स डाउनलोड करण्यास आणि ॲपलची पेमेंट सिस्टीम वापरण्यास बाध्य करते. यातून ॲपल बाजारात आपल्या ताकदीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी भारतीय स्पर्धा आयोग चौकशी करत असतानाच, केंद्र सरकारने स्पर्धा कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पूर्वी कोणत्याही कंपनीवर दंड केवळ भारतातील संबंधित व्यवसायाच्या कमाईवर लावला जात असे. नव्या कायद्यानुसार सीसीआयला आता कोणत्याही कंपनीच्या जागतिक उलाढालीवर १० टक्क्यांपर्यंत दंड लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
ॲपल ही जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असल्यामुळे, तिच्या जागतिक उलाढालीचा १० टक्के दंड ३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे कंपनीत हाहाकार उडाला आहे.
ॲपलचा युक्तिवाद
ॲपलचा दावा आहे की, तपास जर भारतातील ॲप स्टोअरच्या धोरणांवर केंद्रित असेल, तर दंड फक्त भारतातील संबंधित महसुलावरच लावला जावा. जागतिक उलाढालीवर दंड लावणे हे 'शिक्षा' देण्यासारखे आहे आणि ते न्यायतत्त्वाच्या विरोधात आहे. तर सीसीआय म्हणतेय की, स्थानिक महसुलावर खूप कमी दंड लावून टेक कंपन्यांना धाक बसत नाही. भारतीय कायद्याचे गांभीर्य कंपन्यांनी घ्यावे, यासाठी जागतिक उलाढालीच्या आधारावर दंड निश्चित करणे आवश्यक आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणाचे भवितव्य दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. या निकालाचा परिणाम केवळ ॲपलवरच नाही, तर गूगल, मेटा आणि ॲमेझॉन यांसारख्या इतर जागतिक टेक कंपन्यांवरही होणार आहे.