सोशल मीडियावरील सर्वाधिक प्रसिध्द मेसेजिंग आणि चॅटिंग अॅप WhatsApp वादात सापडले आहे. काही दिवसापूर्वी दिल्ली हायकोर्टातील एका सुनावणीवेळी WhatsApp ने देश सोडण्याचा पवित्रा घेतला होता. भारत सरकारचे नियम कंपनीला एनक्रिप्शन तोडण्यास सांगतील तर कंपनी भारत सोडेल. असं सांगितलं होतं. व्हॉट्सॲपचे बहुतेक वापरकर्ते फक्त भारतात आहेत, म्हणजेच कंपनीचे उत्पन्न केवळ भारतातूनच येते. अशा परिस्थितीत, जर कंपनी कोर्टात स्पष्ट विधान देत असेल की जर एनक्रिप्शन तोडण्यासाठी बळाचा वापर केला गेला असेल तर ते भारतातून बाहेर जाईल. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की व्हॉट्सॲप कोणत्याही किंमतीवर एंड टू एंड एन्क्रिप्शनशी तडजोड करू इच्छित नाही.
हे प्रकरण आता भारत सरकार विरुद्ध व्हॉट्सॲप झाले आहे. खरं तर, IT नियम 2021 अंतर्गत, भारतातील ज्या इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप्सचे 50 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत त्यांना संदेशाचा प्रवर्तक घोषित करावा लागेल. याचा अर्थ असा की संदेश कोणी पाठवला आणि कोठून याची माहिती गरज पडल्यास सरकारी यंत्रणांसोबत शेअर करावी लागेल. 2021 मध्येच व्हॉट्सॲपने याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.
एंड टू एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय?
एंड टू एंड एन्क्रिप्शन किंवा E2EE हे एन्क्रिप्शन स्टँडर्ड आहे जे सुरक्षित संप्रेषणासाठी वापरले जाते. हे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन WhatsApp चे स्वतःचे तंत्रज्ञान किंवा फिचर नाही, तर हे एन्क्रिप्शन मानक आहे आणि अनेक कंपन्या वापरतात. व्हॉट्सॲपच्या आधीही सिग्नल आणि इतर सुरक्षित इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर एंड टू एंड एन्क्रिप्शनचा वापर केला जात होता.
एंड टू एंड एन्क्रिप्शनमुळे कोणताही तृतीय पक्ष मेसेज किंवा कॉल डिक्रिप्ट करू शकत नाही. व्हॉट्सॲप देखील दोन लोकांमधील संभाषण डीकोड करू शकत नाही. म्हणजे व्हॉट्सॲपवर दोन लोक एकमेकांशी काय बोलत आहेत हे व्हॉट्सॲप देखील वाचू शकत नाही. WhatsApp द्वारे फोनवरून दुसऱ्या डिव्हाइसवर पाठवलेल्या सर्व चॅट क्रिप्टोग्राफिक लॉकद्वारे स्वयंचलितपणे सुरक्षित केल्या जातात आणि प्राप्तकर्त्याकडे, म्हणजे दुसऱ्या बाजूला असलेल्या WhatsApp वापरकर्त्याकडे त्या चॅट डीकोड करण्याच्या किज असतात. ही प्रक्रिया मागे चालते त्यामुळे वापरकर्ता ती पाहू शकत नाही. बऱ्याच ठिकाणी, एन्ड टू एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चाचणीसाठी काही कोड जुळवण्याचा पर्याय देखील दिला जातो.
सरकारचे म्हणणे काय आहे?
व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून खूप गैरप्रकार होतात आणि दोषी पकडले जात नाहीत, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. अशा स्थितीत सरकारने व्हॉट्सॲपला संदेश कोण पाठवत आहे हे सांगणारे एक टुल तयार करण्यास सांगितले होते, परंतु व्हॉट्सॲपने तसे करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. सरकारचे म्हणणे आहे की, IT नियम 2021 अंतर्गत, ज्याला मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र देखील म्हटले जाते, 50 लाखांहून अधिक भारतीय वापरकर्त्यांसह इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला संदेशाचा प्रवर्तक घोषित करावा लागेल.
व्हॉट्सॲपच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, प्रवर्तक सिद्ध करण्यासाठी, कंपनीला व्हॉट्सॲपवर केलेल्या सर्व चॅट्सची एक प्रत संग्रहित करावी लागेल आणि असे केल्याने, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खंडित होईल जे पूर्णपणे गोपनीयतेचे उल्लंघन करेल.
व्हॉट्सॲप किंवा कोणतेही प्लॅटफॉर्म काढून टाकणे जिथे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिले जाते ते लोकांच्या मानवी हक्कांच्या विरुद्ध आहे. कारण गोपनीयतेच्या अधिकाराचे यामुळे पूर्णपणे उल्लंघन होऊ शकते, असं तज्ञांच मत आहे.
दुसऱ्या देशांमध्ये काय नियम आहेत?
व्हॉट्सॲप फक्त भारतातच नाही तर इतर देशांमध्येही हेच एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वापरते. इतर देशांमध्येही तो काढावा की नाही यावर वेळोवेळी चर्चा होत असते. अमेरिकेतही याबाबत चर्चा झाली आहे. तेथेही व्हॉट्सॲप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वापरते आणि सरकारने कोणताही नियम लागू केलेला नाही यामध्ये कंपनीला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे, युरोपियन युनियनमध्ये, GDPR म्हणजेच जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन आहे जे वापरकर्त्यांच्या हिताचे रक्षण करते. तेथे देखील, कंपनीला व्हॉट्सॲपवरून एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन काढून टाकण्यास किंवा संदेशाचा प्रवर्तक उघड करण्यास सांगितले नाही.