काशिनाथ वाघमारेसोलापूर : ग्राहक हिताचे कितीही कायदे केले तरी एखाद्या गोष्टीचा मोह त्याला अडचणीत आणतोच़ येथे त्याचा सुज्ञपणाही धुळीला लागतोय़ याचे उदाहरण जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाकडील आकडेवारीने दाखवून दिले आहे़ जादा व्याजदराच्या प्रकरणातून फसवणूक झालेल्या २७०६ ठेवीदारांनी जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे दरवाजे ठोठावले आहेत़ विविध प्रकारच्या फसवणुकीत आर्थिक फसवणूक प्रथम क्रमांकावर तर त्याखालोखाल वैद्यकीय आणि विमा कंपन्यांचा क्रमांक लागतोय़
१५ मार्च ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून पाळला जातोय़ ग्राहक आणि फसवणूक हे दोन शब्द परवलीचे ठरले आहेत़ या दोन शब्दांचेही नाते खूप जवळचे झाले आहेत़ म्हणूनच की काय गेल्या ३२ वर्षांत जादा व्याजदर किवां दामदुप्पट योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २७०६ ठेवीदारांची फसवणूक झाली आणि त्यांनी ग्राहक न्याय मंचात धाव घेतली आहे़ ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ अमलात आला आणि सोलापुरात त्याच काळात जिल्हा ग्राहक न्याय मंच स्थापन झाले़ आज या ग्राहक न्याय मंचावर त्रिसदस्यीय पीठाची व्यवस्था निर्माण झाली आहे़ पी़ एल़ जाधव हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत तर बी़ एम़ महंत (गाजरे) हे सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत़ एक सदस्यपद गेल्या काही दिवसांपासून रिक्त आहे़
दैनंदिन जीवन जगत असताना ग्राहकांच्या पुढ्यात हित आणि फसवणूक दोन्ही गोष्टी येतात़ नेमके अज्ञानापोटी दोन्हीपैकी एक अनुभव हाती पडतो़ पावलोपावली ग्राहकाने सज्ञानपणाने वागण्याची वेळ आली आहे़ विविध प्रकारे फसवणुकीचे प्रमाण वाढले असले तरी जिल्हा ग्राहक न्याय मंच न्याय मंचात विविध पातळ्यांवर लढा दिला जातोय़ न्याय पदरात पाडून घेत असताना मात्र वेळ आणि आर्थिक खर्चाचा फटकाही ग्राहकाला सोसावा लागतो आहे़ सजग राहण्याबाबत काही अनुभवही ग्राहक मांडत असतात़ ‘जागो ग्राहक जागो’ म्हणण्याची वेळ आली आहे़
सोलापूर जिल्ह्यात आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे़ १९८६ पासून २७०६ ठेवीदारांची प्रकरणे ग्राहक न्याय मंचात दाखल झाली आहेत़ या प्रकरणात पोलिसांकडून पतसंस्था आणि बँकांच्या संचालकांना, अध्यक्षांना योग्यवेळी वॉरंट बजावणी होत नाही़ ही एक मोठी समस्या ठरली आहे़ परिणामत: न्यायाला विलंब लागतो आणि याबरोबरच पक्षकाराला आर्थिक आणि मानसिकही त्रास सोसावा लागतो़ परंतु भविष्यात ग्राहकाला जागरुकच रहावे लागणार आहे़ -अॅड़ सुनील बनसोडे
एखादे वीज बिल आले तरी आपण ते तपासून पाहत नाही़ त्यामध्ये इंधन अधिभार, इतर कर कशासाठी लावले गेलेत हे कोणीही ग्राहक जाणून घेत नाही़ अज्ञानापोटी, धाडस न करण्याने बहुतांशवेळा आर्थिक फटका सर्वसामान्य ग्राहक सहन करतोय़ आतातर काही कमी उत्पन्न गटातील हॉटेल, कॅ न्टीन जीएसटी उल्लेख करून बिले देण्याचे धाडस दाखवताहेत़ सुजाण ग्राहक म्हणून याची चौकशी करण्याचे आणि लुबाडणूक थांबवण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे़- नेहा पुल्ला, ग्राहक
एकदा मोबाईलचे बिल नेहमीपेक्षा जास्तीचे आले आणि त्यांच्या कार्यालयात जाऊन डीटेल पाहिले़ शंभर रुपये जादाचे लागल्याचे निदर्शनास आणून दिले़ काही वस्तूंची एमआरपी आपण तपासून पाहत नाही, कालबाह्य झालेली नजरचुकीने विक्रीला येतात़ जर फसवणूक झालीच तर सर्वसामान्य ग्राहक म्हणून त्या व्यवस्थापनाला वस्तू परत मिळण्यास अथवा रक्कम परत मिळण्याबाबत पत्र देऊन १५ दिवसांची मुदत देता येत़े या काळात त्यांनी ऐकलेच नाही तर वकिलांशिवायही तक्र ार दाखल करून प्रकरण लढवता येते़ - अश्विनी ढंगापुरे, ग्राहक
फसवणुकीचे प्रकार दाखल प्रकरणे निकाली प्रकरणे प्रलंबित प्रकरणे
- १) पतसंस्था/बँका २,७०६ २,४७० २३६
- २) विमा संरक्षण कंपन्या २,३९१ २,२७३ ११८
- ३) वीज मंडळ १,१३८ १,०७० ६८
- ४) बांधकाम ८२९ ६४२ १८७
- ५) वैद्यकीय ९७ ८५ १२
- ६) रेल्वे ५६ ५३ ०३
- ७) इतर ४,१९४ ४,०२९ १६५
- एकूण ११,४१९ १०,६२९ ७९०