सोलापूर - पाणीपुरवठा योजना, उड्डाणपूल, रस्ते विकास आदी प्रकल्प सोलापूरसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून भूसंपादनाअभावी कुठलेही प्रकल्प रखडू देणार नाही, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे दिली.
सोलापूर महापालिका, तसेच जिल्ह्यातील विविध नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी, तसेच राज्यभरात लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाशी संवाद साधण्यासाठी शिंदे सोलापूर येथे आले होते.
नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत शिंदे यांच्यासमोर विविध प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले, तसेच या प्रकल्पांसमोरील अडचणी मांडण्यात आल्या. प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यानंतर शिंदे यांनी सोलापूर-उजनी समांतर पाणीपुरवठा योजना, तसेच एनएचएआयने मंजुरी दिलेल्या दोन उड्डाणपुलांच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांसमवेत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.
शिंदे म्हणाले की, कोव्हीडमुळे राज्याच्या उत्पन्नावरही परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारकडे निधी न मागता उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोतांचा शोध घ्यावा, कल्पक पर्याय वापरावे, तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. आरक्षित भूखंड विकसित करण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन टीडीआर किंवा एआर पॉलिसीचा वापर करावा, जेणेकरून महापालिकेला एक पैसाही खर्च न करता विकासकामे करता येतील.
तातडीच्या बाबींसाठी निश्चितपणे जमेल तितका निधी देऊ, असे स्पष्ट करतानाच काम सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या प्रसंगी आमदार प्रशांत परिचारक, माजी आमदार सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, संजयमामा शिंदे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महापौर कांचन जंगम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एकात्मिक डीसीपीआर सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला आहे, असेही शिंदे म्हणाले. महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत असून शहरांचा विस्तार होत आहे. नियोजनबद्ध रितीने हा विस्तार व्हावा आणि शहरांच्या सुसूत्र विकासाला चालना मिळावी, यासाठी सरकारने मुंबईवगळता राज्यभरात युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला आहे. १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर स्ववापरासाठी घर बांधायचे असेल तर बांधकाम परवान्याची अट रद्द करण्यात आला आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची व क्रांतिकारी तरतूद असून सर्वसामान्यांना आता हक्काच्या घरासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.आपत्कालीन परिस्थितीत तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करावी लागते, तसेच करोनाच्या काळातही आपत्कालीन व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने जाणवली. हा धडा लक्षात घेऊन उंच इमारतींमध्ये फ्री ऑफ एफएसआय एका मजल्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ४ कोटी
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवला असल्याचे महापौर श्रीकांचन यन्नम यांनी नमूद केले. त्यावर, या प्रकल्पासाठी ४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.