बार्शी - तालुक्यातील आर्यन शुगरच्या हस्तांतरण व्यवहाराच्या वैधतेस आव्हान देणारी याचिका आमदार राजेंद्र राऊत यांनी उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने राजेंद्र राऊत यांना उच्च न्यायालयात माघार घ्यावी लागली आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका व न्यायमूर्ती व्ही.जी बीशीत यांच्या खंडपीठासमोर सदर याचिकेची सुनावणी झाली.
याबाबत माहिती देताना माजी मंत्री दिलीप सोपल म्हणाले की, आर्यन शुगर कारखान्याचे कायदेशीर हस्तांतरण ५ सप्टेंबर २०१४ ला अविनाश भोसले आणि त्यांच्या इतर संचालक यांच्या हक्कात झाले होते. योगेश सोपल व इतर तत्कालीन संचालकांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील शेतकऱ्यांची देणी संपूर्ण अदा केली होती. त्यामुळे विद्यमान संचालक अविनाश भोसले यांना गळीत हंगामाची परवानगीदेखील राज्य शासनाकडून घेतली होती, त्याप्रमाणे गाळपदेखील केले. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या देणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतः भोसले यांनी जबाबदार असल्याचे कबूल केले आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती असताना राऊत यांनी राजकीय हेतूने खोट्या तक्रारी करून बदनामीचा प्रयत्न केलेला होता.
राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र. ११५३/२०१९ दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी ४ मार्च २०२१ रोजी झाली. त्याद्वारे राजेंद्र राऊत यांना याचिका माघारी घ्यावी लागली. त्यामुळे न्यायालयानेदेखील ही याचिका फेटाळली आहे.
या प्रकरणी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक व आर्यन शुगर असे तत्कालीन संचालक सोपल कुटुंबीय व आर्यन शुगरचे विद्यमान संचालक अविनाश भोसले यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. प्रतिवादींना नोटीस काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मतापर्यंत नेण्यास राजेंद्र राऊत यांच्या याचिकेस अपयश आले. अशाप्रकारे, आर्यन शुगर कारखान्याच्या हस्तांतरण प्रक्रियेची वैधता अबाधित आहे, अशी माहिती दिलीप सोपल यांनी दिली. या याचिकेत राऊत यांच्या वतीने ॲड. बाळकृष्ण जोशी, व्ही. व्ही. पेठे, सरकारच्या वतीने ॲड. ए. ए. अलासपूरकर यांनी काम पाहिले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जनहित याचिका दाखल करणार : राऊत
आर्यन शुगर संदर्भातील आ. राजेंद्र राऊत यांनी आर्यन शुगर, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व अविनाश भोसले यांच्यामधील झालेला कारखाना बेकायदेशीर हस्तांतरणाचा करार रद्द होऊन बँकेची कर्ज रक्कम तसेच शेतकऱ्यांची FRP रक्कम वसूल होण्यासाठी याचिकेच्या वेळी सुनावणीत स्पष्ट केले. परंतू उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची रक्कम वसूल करुन मागताना तुम्हाला वैयक्तिक याचिकेत मागता येणार नाही, तर ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जनहित याचिकेव्दारे तुम्ही मागणी करु शकता, असे स्पष्ट केल्यानंतर आ. राऊत यांच्यातर्फे शेतकऱ्यांची रक्कम वसुल होण्यासाठी व माजी आमदार दिलीप सोपल यांच्याकडूनच बँकेची कर्ज रक्कमही वसूल होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल
करण्यास परवानगी दिल्याने ही याचिका माघार घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिल्याने आर्यन शुगर संदर्भातील वरील कारणांवरुन ३ ते ४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.