गेल्या काही दिवसांपासून ‘मी टू’ मोहिमेमुळे समाज हादरून गेला आहे. मनोरंजन, शिक्षण, राजकारण तसेच कॉर्पोरेटसारख्या अनेक क्षेत्रांतील महिलांनी त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराविषयी उघडपणे तक्रारी माध्यमांपुढे मांडल्यामुळे सर्व क्षेत्रांची प्रतिमा मलीन झाली. दररोज पीडित महिला पुढे येत आहेत. त्यामुळे दस्तुरखुद्द केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी अशाच आरोपामुळे राजीनामा दिल्याने केंद्र सरकारदेखील अडचणीत आले आहे.
भारतीय नागरिकांना शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे. ज्या महिला ‘मी टू’ म्हणत पुढे आल्या त्यापेक्षा कितीतरी पटीने लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनेक महिलांनी दबावाखाली अध्यापही धाडस केलेले नाही. समाज, कुटुंब, नोकरीची भीती, जगण्याची दुसरी सोय नसल्याने अनेक कष्टकरी, नोकरदार महिला मुकाट्याने लैंगिक अत्याचार सहन करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ समोर आलेल्या महिलांपुरता सीमित नाही.आपल्या देशातील पुरुषप्रधान समाजरचनेमुळे स्त्रीला दिले जाणारे दुय्यम स्थान हेच या समस्येचे मूळ आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ कायद्याने सुटणार नाही.
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत पुरुषांचे प्रबोधन तसेच कुटुंब, शाळा, समाज अशा सर्व ठिकाणी स्त्री-पुरुष दोघांनाही समानतेची वागणूक मिळण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. घरात अजूनही वंशाचा दिवा म्हणून नाकर्त्या मुलालाही मुलींच्या तुलनेने प्राधान्य दिले जाते. पत्नीला तुच्छ लेखणाºया नवºयाला केवळ कायदे सुधारू शकणार नाहीत तर सामाजिक नियमनातून पुरुषांना सुधारणे गरजेचे आहे. घर आणि शाळा या दोन्ही व्यवस्थांमधून स्त्री-पुरुष समानतेचे कृतिशील देण्याची गरज आहे. हा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनला पाहिजे. समाजातील प्रत्येकाला याविषयी सकारात्मक मानसिकता दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
‘मी टू’ ही चळवळ मुख्यत: स्त्रियांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी समाज माध्यमांच्या माध्यमातून सुरु झाली. माध्यमांच्या मर्यादा आणि दुरुपयोगातून चळवळीचे गांभीर्य नष्ट होता कामा नये. नको त्या गोष्टींवर चर्चा करून पीडित स्त्रीला न्याय मिळण्यात अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपल्या मांडणीतून स्त्री विरुद्ध पुरुष भूमिका घेत दोघांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केल्याने चळवळ भरकटत जाईल.
‘मी टू’ ने निर्माण केलेले वातावरण स्त्रीवरील अन्याय समजून घेण्यासाठी उपयोगी पडावे. स्त्री-पुरुष एकत्रित येण्याची संधी वाढावी. महिलांना अधिकाधिक क्षेत्रामध्ये स्वीकारले जाईल यासाठी पुरुषांना शत्रू बनवून चालणार नाही. काही समाजकंटक पुरुषांच्या दुष्कृत्यामुळे समस्त पुरुषवर्गाला दोष दिल्याने आपले सहानुभूतीदार आणि मदतगार लांब जाऊ नयेत याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. यानिमित्ताने होत असलेले विचारमंथन स्त्रियांच्या बाजूने राहण्यासाठी योग्य वागणूक अपेक्षित आहे.
स्त्री घराबाहेर जशी असुरक्षित आहे तशीच ती घरातही आहे. विद्यमान कायदे आणि न्यायव्यवस्था भारतीय स्त्रीला योग्य न्याय देऊ शकत नाही. कायदा आणि न्यायव्यवस्थेपेक्षा ‘समाज’ नावाची पुरुषांच्या हाती एकवटलेली सत्ता अधिक बळकट आहे. ‘मी टू’मधून बहुतेक उच्चवर्गीय तसेच उच्च मध्यमवर्गीय महिलांच्याच व्यथा पुढे येत आहेत. दलित, मागासलेल्या, ग्रामीण, आदिवासी अशा निम्न वर्गातील स्त्रीचे विशेषत: अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार धनदांडग्यांनी गृहीतच धरलेले असते. या महिला जेव्हा ‘मी टू’ म्हणत पुढे येतील, संघर्ष करतील ते कोणाच्याही नियंत्रणाच्या बाहेर असेल.
समस्त पीडित आणि शोषित स्त्री वर्ग एकत्रित आला तर मात्र क्रांती अटळ आहे. काहींना हा केवळ कल्पनाविलास नव्हे आता महिला न्याय-हक्कासाठी एकत्रित होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ते नीटपणे समजून घेऊनच ‘मी टू’सारख्या मोहिमेचा उद्रेक थांबविता येईल. सिनेमा, माध्यमे, राजकारण, कॉर्पोरेट तसेच भरमसाठ फी घेऊन शिक्षणाचा धंदा करणाºया संस्थेतील समोर आलेली लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे नैतिक अध:पतनाचे द्योतक आहे. त्याची पाळेमुळे खोदून योग्य न्याय देत निम्मी लोकसंख्या असणाºया स्त्रीवर्गाला स्वतंत्र माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय विजयादशमीच्या निमित्ताने केलेला ‘स्त्री जागर’ यशस्वी ठरणार नाही.- प्रा़ विलास बेत(लेखक सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक आहेत)