सोलापूर : काँग्रेससमवेत आघाडी करण्याबाबत स्वाभिमानी संघटनेची एका बैठकीत चर्चा झाली आहे. आघाडीच्या माध्यमातून सात लोकसभा मतदारसंघात स्वाभिमानी संघटना निवडणुकीत उमेदवार देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; मात्र हा विषय आता संघटनेसाठी महत्त्वाचा नसून शेतकºयांना थकीत एफआरपीची रक्कम मिळवून देण्याचा विषय महत्त्वाचा आहे. शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच स्वाभिमानी संघटनेला प्रथम प्राधान्य असल्याची माहिती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
याचवेळी त्यांनी पुणे येथे साखर भवनावर एफआरपीसाठी काढण्यात येणाºया मोर्चाची माहिती दिली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना प्रश्न विचारल्यानंतर काँग्रेस समवेत याबाबत चर्चा झाल्याची कबुली दिली.
हातकणगंले, माढा, बुलढाणा, कोल्हापूर, सांगली, नंदुरबार व धुळे या सात ठिकाणी काँग्रेसमवेत आघाडी करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या उमेदवारांकडून निवडणुका लढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. काँग्रेसकडूनच आघाडीसाठी खा. राजू शेट्टी यांना आमंत्रित करण्यात आल्याने त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या समवेत चर्चा केली आहे. असे तुपकर यांनी सांगितले.
७३ कारखान्यांकडे ५,३२० कोटी थकीत एफआरपी- रविकांत तुपकर यांनी खा. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे काढण्यात येणाºया मोर्चाची माहिती दिली. राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरी अद्याप राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी उसाची एकरकमी एफआरपी दिलेली नाही. राज्यातील ७३ साखर कारखान्यांनी शेतकºयांची ५ हजार ३२0 कोटींची एफआरपीची रक्कम थकविली आहे. साखर कारखानदारांकडून ४ हजार कोटींची रक्कम देण्याची तयारी आहे; मात्र राज्य शासन यासाठी एक हजार कोटींची मदत करण्यास तयार नाही. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या साखर कारखान्याकडे ७७ कोटींची थकीत रक्कम आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
साडेचार वर्षांत फक्त आॅनलाईन केंद्रावरच हेलपाटे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार खोटारडे व फसवे आहे. शेतकरी या सरकारला कंटाळला आहे. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही शेतकºयांना मदत मिळत नाही. शेतकºयांच्या हमीभावासाठी कायदा केला असतानाही, त्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकाकडून करण्यात येत नाही. मागील साडेचार वर्षांत शेतकरी व त्याच्या कुटुंबास केवळ आॅनलाईन केंद्रावरच हेलपाटे मारावे लागले असे तुपकर यांनी सांगितले.
हेक्टरी ५0 हजार, एक लाखाची मदत द्या- राज्यात भीषण दुष्काळ असूनही दुष्काळाची घोषणा नाही. शासनाकडून उपाययोजना नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांना दुष्काळी मदत म्हणून जिरायतीसाठी हेक्टरी ५0 हजार रुपये तर बागायतीसाठी हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे व दुष्काळाच्या योग्य ती उपाययोजना तत्काळ कराव्यात अशी मागणीही तुपकर यांनी यावेळी केली.
कर्जमाफी फसवी - राज्य शासनाने शेतकºयांना दीड लाखाची कर्जमाफी दिली.यासाठी ३४ हजार कोटींची तरतूद शासनाने केली होती. यापैकी आतापर्यंत १६ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकºयांना देण्यात आली आहे. अजूनही अनेक शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित आहेत.