सोलापूर जिल्ह्यात अद्याप एफ.आर.पी. च निश्चित नाही, साखर आयुक्त कार्यालय उत्तर देईना, कारखानदारांचे आयुक्त कार्यालयाकडे बोट

ऊसदराबाबत एफ.आर.पी. देण्याची भाषा सहकारमंत्र्यांसह साखर कारखानदार करीत असताना कोणत्या वर्षाच्या साखर उताºयानुसार एफ.आर.पी. दर निश्चित करायचा, हेच अद्याप साखर आयुक्त कार्यालयाने निश्चित केले नाही.

ठळक मुद्दे१५ दिवस उलटले तरी एफ.आर.पी.च निश्चित नाहीऊसदरावरुन शेतकरी संघटनांच्या वतीने जिल्हाभर आंदोलने सुरू साखर आयुक्त कार्यालयाने अद्याप एफ.आर.पी. च निश्चित केली नाही

अरुण बारसकर
सोलापूर दि १६ : ऊसदराबाबत एफ.आर.पी. देण्याची भाषा सहकारमंत्र्यांसह साखर कारखानदार करीत असताना कोणत्या वर्षाच्या साखर उताºयानुसार एफ.आर.पी. दर निश्चित करायचा, हेच अद्याप साखर आयुक्त कार्यालयाने निश्चित केले नाही. एकीकडे ऊस गाळपाला आणल्यानंतर १४ दिवसात शेतकºयांना पैसे दिले नाही तर कारखानदारावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याचे आदेश काढायचे अन् दुसरीकडे कारखाने सुरू होऊन १५ दिवस उलटले तरी एफ.आर.पी.च निश्चित करायची नाही, अशी दुहेरी भूमिका सहकार खात्याने घेतली आहे. 
साखर कारखानदारीत अग्रेसर असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात सध्या ऊसदरावरुन शेतकरी संघटनांच्या वतीने जिल्हाभर आंदोलने सुरू आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील  यावर्षीच्या ऊसदराच्या प्रश्नासंदर्भात रविवारी पुणे येथे  सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांचे अध्यक्ष व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाºयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एफ.आर.पी. अधिक २०० रुपये देण्यावर चर्चा झाली. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर सोलापूरचे कारखानदार ठाम राहिले परंतु साखर आयुक्त कार्यालयाने अद्याप एफ.आर.पी. च निश्चित केली नाही. मागील वर्षी कोल्हापूर वगळता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील बहुतेक कारखाने उसाअभावी बंद राहिले तर सुरू झालेल्या कारखान्यांचे गाळपही दीड-दोन महिनेच चालले. अनेक साखर कारखान्यांनी ८-१० महिन्याचा ऊस गाळप केल्याने साखर उतारा  १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तर जे कारखाने मागील वर्षी सुरुच झाले नव्हते परंतु यावर्षी सुरू झाले आहेत त्यांची  एफ.आर.पी. कशी ठरविणार?, असा प्रश्न आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांचा मागील वर्षीचा उतारा १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने तेथे कायद्यानुसार दर ठरविणे सोयीचे आहे; मात्र राज्यातील अन्य सर्वच जिल्ह्यात एफ. आर.पी. निश्चित करणे गरजेचे आहे. याबाबत साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील व कार्यालयातील संबंधित अधिकारी, पुणे प्रादेशिक अधिकारी ठोस सांगत नाहीत. कारखानदार मात्र साखर आयुक्त कार्यालयाकडून अद्याप सूचना नाहीत असे सांगतात.
---------------------
कायदा काय सांगतो...
साखर कारखान्याने मागील वर्षीच्या हंगामात केलेल्या गाळपाला जो उतारा पडतो,त्यावर एफ.आर.पी. यावर्षीच्या हंगामासाठी ठरविली जाते. ९.५० टक्के उताºयासाठी शासनाने ठराविक रक्कम एफ.आर.पी. म्हणून निश्चित केली जाते. ९.५० टक्क्यांपेक्षा वरील प्रत्येक टक्क्यासाठी आगाऊ रक्कम  देण्याबाबत शासनाने ठरवून दिलेले असते. यावर्षी एफ.आर.पी. २५५० रुपये व त्यावरील प्रत्येक एका टक्क्यासाठी २६८ रुपये देण्याचे आदेश आहेत; मात्र मागील वर्षी राज्याचे गाळप नीचांकी झाल्याने एफ. आर.पी. निश्चित समजणे कठीण आहे.
------------------
मागील वर्षीचा सरासरी उतारा ९.८४ टक्के
मागील वर्षीचा एकट्या सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्ह्यातील ३८ पैकी २२ कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचा उतारा ९.८४ टक्के इतका होता.  पैकी तीन साखर कारखाने अवघे तीन-चार दिवसच चालले. सिद्धेश्वर(१०.२१), पांडुरंग(१०.५०), संत दामाजी (१०.१८),विठ्ठलराव शिंदे(१०.११) व गोकुळ शुगर्स(१०.६५) टक्के उतारा पडला होता. उर्वरित कारखान्यांपैकी काहींचा ५.९६ टक्के, काहींचा ७.०५ टक्के, ७.१४ टक्के,  ८.०१ टक्के, ८.१९ टक्के, ८.३२ टक्के,  ८.५५ टक्के उतारा होता. त्यामुळे कायद्यानुसार मागील वर्षीच्या उताºयानुसार यावर्षी दर द्यायचा की किमान ९.५० टक्के उतारा निश्चित समजायचा हे स्पष्ट केलेले नाही.