धक्कादायक; मतिमंद लेकराला कलेक्टरांच्या टेबलावर ठेवून हतबल माता-पिता गेले निघून

ग्रामपंचायतीकडून मिळेना मदत : कलेक्टरांनी दाखविली संवेदनशीलता

सोलापूर : दिव्यांगांसाठी राखीव पाच टक्के निधी मिळत नसल्याने चिखर्डे गावातील एका मतिमंद बालकाच्या माता-पित्याने गुरुवारी सायंकाळी कलेक्टर कार्यालयात एकच गोंधळ घातला. ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदेचा निषेध नोंदवत, त्यांच्या गतिमंद बालकाला कलेक्टरांच्या टेबलवर सोडून ते निघून गेले. यामुळे कलेक्टर कार्यालय परिसरात एकच गोंधळ उडाला. विशेष म्हणजे, यावेळी कलेक्टर मिलिंद शंभरकर हे उपस्थित नव्हते.

घटनेची माहिती मिळताच शंभरकर यांनी कार्यालयाकडे धाव घेऊन संबंधितांना आठ दिवसात मदत मिळवून देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. शंभरकर यांनी तत्काळ संवेदनशीलता दाखविल्यामुळे पालकांना न्याय मिळणार आहे.

बार्शी तालुक्यातील चिखर्डे येथील राहिवासी रामचंद्र दत्तात्रय कुरळे हे त्यांची पत्नी आणि गतिमंद मुलासह गुरुवारी सायंकाळी कलेक्टर कार्यालयात ठाण मांडून होते. कुरळे दाम्पत्याला दोन अपत्ये असून मोठ्या मुलीचे नाव वैष्णवी (वय ११), तर लहान मुलाचे नाव संभव (वय ८) असे आहे. दोन्ही मुले शंभर टक्के मतिमंद आहेत. चिखर्डे ग्रामपंचायतीमधून मतिमंद मुलांसाठी अर्थसाहाय्य मिळावे, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. पण ग्रामसेवकांकडे अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना मदत मिळत नव्हती. ग्रामसेवकाने निधी देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी मतिमंद बालकाच्या पालकांनी केली. याबाबत त्यांनी ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी दिल्या. पण कोणीच दखल न घेतल्याने अखेर पालकांनी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांच्याकडे धाव घेतली. पण शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने आमच्या मतिमंद मुलाचे पालकत्व तुम्हीच घ्या, असे बोलून पालक कलेक्टरांच्या चेंबरमधून एकाकी निघून गेले.

रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू

जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी, याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई तर कराच, शिवाय मतिमंद बालकाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेळकंदे यांना दिले. तसेच मतिमंद बालकाच्या पालकांनाही त्यांनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पालक आपल्या बालकाला घेऊन जिल्हाधिकारी कक्षाबाहेर आले. त्यांचे समाधान झाले, असे समजून जिल्हाधिकारी निघून गेले. त्यानंतरही मतिमंद बालकाचे पालक आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यांच्यात रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. शेवटी लेखी आश्वासनानंतर पालकांनी कार्यालय सोडले.