पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात भाविकांना धक्काबुक्की करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांच्या कंपनीला दणका 

मंदिर समितीच्या १० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या सभेत चर्चा झाल्या प्रकरणी संबंधित पुरवठाधारकास अंतिम नोटीस देण्यात आली होती.

Pandharpur Vitthal Mandir: विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या भाविक भक्तांना रक्षक कंपनीने नियुक्त केलेले कर्मचारी हे धक्काबुक्की करतात व त्यांना ढकलून देतात, भाविकांशी नम्रतेने न वागणे असे आरोप आणि करारातील अटी-शर्तीचा भंग केल्याकरणी मनुष्यबळ पुरवठा कामाचा रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस अॅड सिस्टम्स प्रा.लि. पुणे यांचा ठेका रद्द केल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली. 

मंदिरे समितीला आऊटसोर्सिंग पद्धतीने कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारी नियुक्त करणे आवश्यक असल्याने विहित प्रक्रिया राबवून ई निविदा राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस अॅन्ड सिस्टम्स प्रा.लि. पुणे यांची ई निविदा मंजूर होऊन ४ जुलै २०२४ रोजी करारनामा करण्यात आला होता. त्यांच्याकडून अटी व शर्तीचे पालन होत नव्हते. मनुष्यबळ / कर्मचारी पुरवठा कामाबाबत विविध प्रकारच्या लेखी तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर मंदिर समितीच्या १० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या सभेत चर्चा झाल्या प्रकरणी संबंधित पुरवठाधारकास अंतिम नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी सादर केलेला खुलासा वस्तुस्थितीला धरून व समाधानकारक नाही. फेब्रुवारी २०२४ ला कर्मचारी पुरवठा करणे कामी ई निविदा मागवली होती. त्याची अंदाजपत्रकीय रक्कम सुमारे ४ कोटी ५० लाख होती. या प्रक्रियेत रक्षक कंपनीचा ठेका मंजूर झाला होता.

नोटीस देऊनही सुधारणा होत नसल्याने कारवाई 

भाविकांशी नम्रतेने न वागणे, कर्मचारी आयकार्ड व गणवेश परिधान करत नाही, नेमून दिलेली सेवा व्यवस्थितपणे पार न पाडणे, मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या गेटवर भाविकांची तपासणी न करता मोबाईलसह मंदिरात प्रवेश देऊन करारातील अटी-शर्तीचा भंग करणे, २५ पैकी फक्त २ माजी सैनिक नियुक्त करून करारातील अटीचा भंग केला, कर्मचाऱ्यांना पेमेंट स्लीप न देणे, कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण न देणे, सेवेच्या ठिकाणी मोबाईल वापरणे व इतर अनुषंगिक गैरवर्तन करीत असल्याच्या बाबी अनेकवेळा निदर्शनास आलेल्या आहेत. पुरवठा आदेशापेक्षा जास्त कर्मचारी नियुक्त करून बिलाची मागणी करणे. याबाबत मंदिर समितीने संस्थेविरुद्ध अनेकवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावून व समज देऊनही सुधारणा होत नसल्याने तसेच वर नमूद अन्य कारणाने करारानुसार दंडात्मक कारवाई वेळोवेळी केली होती.