सातबारा उतारा, दाखले मिळत नाही तर हे कसलं तहसील

येथील कार्यालय प्रमुखांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले तरी अद्याप तसे अधिकार नाहीत. डीडीओ कोड नसल्याने शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी अनुदान, दुष्काळ निधी वितरित करता येत नाही. त्यासाठीचा प्रस्ताव दोन वर्षे कोषागार कार्यालयात प्रलंबित आहे. संगणकीय कामकाजाचा वापर नसल्याने सातबारा उतारे देता येत नाहीत. कलम १५५ च्या दुरुस्त्या करता येत नाहीत. ४ हेक्टरवरील खरेदीसाठी परवाना देण्याचे अधिकार नाहीत. या कामांसाठी जुन्याच तहसील कार्यालयात जावे लागते. सेतू सुविधा नसल्याने उत्पन्नासह अन्य दाखले देता येत नाहीत. रिक्षा बॅचही देता येत नाही.नव्या अपर तहसील कार्यालयात केवळ रस्ता केसेस, गौण खनिज कारवाई, महसूलच्या कलम ८५ नुसार जमिनींचे वाटप, चॅप्टर केसेस, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे, शासकीय रकमा वसुलीची कारवाई (भरणा जुन्याच तहसीलमध्ये) आदी कामेच करता येतात. साध्या प्रतिज्ञापत्रासाठी सोलापूरला जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

अपुरा कर्मचारीवर्ग

मंद्रुप, विंचूर आणि निंबर्गी या तीन मंडलातील ३७ गावांचा या अपर तहसील कार्यालयात समावेश करण्यात आला असून, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, चार लिपिक, वाहनचालक, शिपाई असे कर्मचारी मंजूर आहेत. मात्र, दोन लिपिक आणि एका लिपिकावर काम सुरू आहे.

कोतवालांच्या सहकार्यावर अवलंबून

कार्यालय सजावटीपासून ते त्यात किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी होणारा खर्च सरकारी तिजोरीतून मिळत नाही. आतापर्यंत कोतवालांनीच खर्चाचा भार उचलला. कसलाही उत्पन्नाचा स्रोत नाही. कार्यालय उभारणीची बिलेही अद्याप अदा केलेली नाहीत, अशी चर्चा आहे.

कोट ::::::::::

अपर तहसील कार्यालयातून सर्व प्रकारच्या सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. डीडीओ कोड मिळवणे, सेतू कार्यालय सुरू करणे, आदींसाठी माझा पाठपुरावा सुरूच आहे.

- उज्ज्वला सोरटे, अपर तहसीलदार, मंद्रुप