सोलापूर : पुणे विभागातील पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील एफआरपी (रास्त किफायतशीर दर) थकविणाºया साखर कारखान्यांची आरआरसीनुसार(महसुली कायदा) कारवाई करण्याची शिफारस पुणे विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्तांकडे केली आहे. विभागातील ६० कारखान्यांकडे १३८४ कोटी ७९ लाख रुपये इतकी रक्कम थकली आहे.
पुणे विभागातील ६२ साखर कारखान्यांनी यावर्षी गाळप सुरू केले असून, दोन कारखान्यांनी अहवाल दिला नाही. ६० पैकी एकाही कारखान्याने नियमानुसार एफआरपी दिली नसल्याचे सहसंचालकाच्या पत्रात म्हटले आहे. एक नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत पुणे, सातारा व सोेलापूर जिल्ह्यातील ६० कारखान्यांनी ८८ लाख ५५ हजार ९६१ मे. टन गाळप केले आहे. या कारखान्यांनी एक महिन्यात गाळपाला आणलेल्या उसाचे एफआरपीनुसार २१४२ कोटी ७ लाख रुपये देणे आहे; मात्र यापैकी २९ साखर कारखान्यांनी ७५७ कोटी ९७ लाख रुपये दिले आहेत. ३१ कारखान्यांनी अद्याप एक रुपयाही शेतकºयांना दिला नाही. एकूणच ६० कारखान्यांकडे १३८४ कोटी ७९ लाख रुपये एफआरपीचे देणे अडकले आहेत. २९ साखर कारखान्यांनी एफआरपीच्या सरासरी ३५ टक्के रक्कम शेतकºयांना दिली आहे. ३१ कारखान्यांनी एक दमडाही अद्याप दिला नसल्याचे साखर आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात दिसत आहे.
सहसंचालकांनी दिला अहवाल
- - १५ डिसेंबरच्या माहितीनुसार पुणे सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना १८ डिसेंबर रोजी आरआरसी कारवाई करण्याचे पत्र आॅनलाईन दिले आहे.
- - सातारा जिल्ह्यातील सर्वच १३ कारखान्यांनी अद्याप एक रुपयाही दिलेला नाही.
- - पुणे जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांपैकी १३ कारखान्यांनी एफआरपीपोटी काहीअंशी रक्कम दिली असून चार कारखान्यांनी काहीही रक्कम दिली नाही.
- - सोलापूर जिल्ह्यातील ३० पैकी १६ साखर कारखान्यांनी एफआरपीपोटी काही रक्कम दिली आहे.
गोकुळ माऊली, वसंतराव काळे आघाडीवर - पुणे विभागात गोकुळ माऊली शुगरने एफआरपीच्या ९२ टक्के, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखान्याने ९० टक्के रक्कम शेतकºयांना दिली आहे. विठ्ठलराव शिंदे व भीमा सहकारी प्रत्येकी ८३ टक्के,पांडुरंग व संत तुकाराम प्रत्येकी ८२ टक्के, सोमेश्वर व आदिनाथ प्रत्येकी ८० टक्के, पराग ८१ टक्के,बारामती अ‍ॅग्रो ५८ टक्के,जकराया ५४ व इंद्रेश्वर कारखान्याने ५२ टक्के रक्कम दिली आहे.
साखर कारखानदारी अडचणीत आहे हे खरे असले तरी शेतकºयांचे पैसे वेळेवर मिळाले पाहिजेत, हा शासनाचा आग्रह राहणार आहे. कायद्यानुसार एफआरपी थकविणाºया कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल.- सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री