गाळेभाडेवाढ द्यायला तयार, चर्चेतून मार्ग काढा - सोलापूरातील व्यापाºयांचा सुर

‘लोकमत’च्या महापरिचर्चेतील सूर: आम्हाला विस्थापित करण्याचा हट्ट कशासाठी ?

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक आश्चर्यजनकस्थायी समितीच्या सभेत गाळे हस्तांतरास मान्यता गाळेभाडेवाढीला आम्ही कधीच विरोध केला नाही - अशोक मुळीक

सोलापूर : महापालिकेच्या मेजर व मिनी गाळ्यांचे वाढीव भाडे देण्यास आम्ही तयार आहोत. टोकाची भूमिका घेत आम्हाला विस्थापित करण्याचा हट्ट कशासाठी घेतला जात आहे. गाळ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून मार्ग काढावा, या मागणीसाठी आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे, अशी भूमिका गाळेधारक व्यापाºयांनी ‘लोकमत’तर्फे आयोजित महापरिचर्चेत  मांडली. 

मेजर व मिनी गाळ्यांच्या भाडेवाढीबाबत प्रशासनाने मांडलेल्या ई-निविदा, कोटेशन पद्धतीला व्यापाºयांनी तीव्र विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गाळेधारकांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’मध्ये बुधवारी सायंकाळी महापरिचर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेला गाळेधारक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक मुळीक, पारस इस्टेट गाळेधारक संघटनेचे सचिव कुशल देढिया, मोहन बारड, स्टेडियम गाळेधारक संघटनेचे केतन शहा, राजू आहुजा, देवाभाऊ गायकवाड, विश्वजीत मुळीक आदी उपस्थित होते. प्रारंभी लोकमतचे संपादक राजा माने यांनी स्वागत केले. 

गाळेधारक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक मुळीक म्हणाले, गाळेभाडेवाढीला आम्ही कधीच विरोध केला नाही. महापालिका गाळ्यांमध्ये कसली सुविधा देत नाही. तरीही आम्ही भाडे देत आलो आहोत. गेल्या दोन वर्षांत नोटाबंदी, जीएसटी, प्लास्टिकबंदी आदी संकटांमुळे व्यापार बसला आहे. अशा स्थितीत ई-निविदा पद्धत आणून गाळेधारकांना वेठीस धरले जात आहे. गुडेवार यांनी हा प्रस्ताव आणल्यावर पालकमंत्री आमच्याबरोबर होते, पण आता मात्र त्यांचा कोणीतरी गैरसमज करून दिलेला दिसतोय.

राजू आहुजा म्हणाले, गेल्या २५ ते ३० वर्षांत आम्ही गुडविल तयार केले आहे. आम्हाला विस्थापित करून कसे चालेल. आतापर्यंत मागितलेली भाडेवाढ आम्ही देत आलो आहोत. देवाभाऊ गायकवाड म्हणाले, गाळ्यांमध्ये पाणी, पार्किंग, इमारतीची रंगरंगोटी, स्वच्छतेच्या सुविधा आहेत काय? तरीही आम्ही मागेल तसे भाडे देतो. आता नवीन लोकांना संधी द्या, असे सांगून आम्हाला विस्थापित करण्याचा घाट घातला जात आहे. 

कुशल देढिया यांनी यापूर्वी स्थायी समितीच्या सभेत गाळे हस्तांतरास मान्यता दिली आहे. त्याप्रमाणे व्यापाºयांनी हस्तांतरणाचे पैसे भरले, पण तरीही गाळे हस्तांतरणास परवानगी दिली जात नाही. यातून उत्पन्न वाढले नसते का? मोहन बारड यांनी पारस इस्टेटचा प्रस्ताव न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. या करारात गाळेधारकांना हक्क दिलेला असताना कारवाईच्या नोटिसा दिल्या आहेत. 

केतन शहा यांनी जळगाव महापालिकेने हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केल्यावर व्यापाºयांनी तीव्र विरोध केला. यावर विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सोलापूरच्या दौºयात ई-निविदा पद्धत होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. असे असताना नगरविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक आश्चर्यजनक असल्याचे मत मांडले. विश्वजीत मुळीक यांनी महापालिकेने सन २०११ मध्ये ४०० पट भाडेवाढ केली व व्यापाºयांनी ती मान्य केली असल्याचे सांगितले.