सोलापूर : शहरात एक मार्चपासून पुन्हा प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. जिल्हाधिकाºयांनी पोलिसांना नाकेबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका शासकीय विभागाच्या मदतीने दुकानदार, हॉटेल्स, फळ विक्रेते, प्लास्टिक उत्पादक यांच्यावर धाडी टाकणार असल्याची माहिती मनपाचे प्रभारी उपायुक्त अजयसिंह पवार यांनी दिली.
राज्याच्या पर्यावरण विभागाने १ मे पर्यंत महाराष्ट्राला प्लास्टिकमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी कृती आराखडा तयार झाला आहे. त्यानुसार १ मार्च ते ३० एप्रिल या कालावधीत जनजागृतीसह कारवाया होणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. मिलिंद शंभरकर यांनी मंगळवारी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी बैठक घेतली.
मनपा उपायुक्त पवार म्हणाले, जिल्हाधिकाºयांच्या बैठकीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. शहरात बाहेरून कॅरीबॅग येतात. पोलिसांनी प्लास्टिक वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मनपाचा अन्न व औषध परवाना विभागाकडून कारखान्यांची तपासणी होईल. शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मदतीने जनजागृती होईल. दोन महिन्यातील दैनंदिन कामाचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांना पाठविला जाणार आहे.
जानेवारी २०२० अखेर दोन टन प्लास्टिक जप्त - मनपाच्या अन्न व परवाना विभागाचे अधीक्षक श्रीराम कुलकर्णी म्हणाले, सोलापूर महापालिकेने मागील वर्षी राज्यात प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी केली. एकूण १० हजार ९०६ आस्थापनांची तपासणी झाली. २३९ जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली. १९ हजार ८४९ किलो प्लास्टिक जप्त केले. १२ लाख ५५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
महापालिकेत आज ७२ अधिकाºयांची बैठक - प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या जुन्या सभागृहात गुरुवारी सायंकाळी बैठक होणार आहे. या बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी, मनपा उपायुक्त, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त, औषध निरीक्षक, मनपा आरोग्य अधिकारी, सामाजिक संस्थेचे सदस्य, मनपा विभागीय कार्यालयांचे अधिकारी, अतिक्रमण विभाग प्रमुख, अन्न व परवाना विभागाचे अधीक्षक, मंडई अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, मुख्य आरोग्य निरीक्षक अशा एकूण ७२ जणांना बोलावण्यात आले आहे.
अशी होणार कारवाई- पहिल्या कारवाई प्लास्टिक आढळून आल्यास पाच हजार रुपये दंड, दुसºया वेळी १० हजार रुपये दंड आणि तिसºया वेळी पुन्हा प्लास्टिक आढळून आल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि आस्थापना मालकाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दिली जाणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.