अत्याचाराची दखल न घेणाºया पोलीस, डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश : आरोपीस १० वर्षांची सक्तमजुरी; १० हजार दंडाची शिक्षा

ठळक मुद्देआरोपी राहुल बबन फराडे (वय २२) या आरोपीस १० वर्षांची सक्तमजुरी सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. माधुरी देशपांडे यांनी तर आरोपीतर्फे अ‍ॅड. संजीव सदाफुले यांनी काम पाहिले

सोलापूर : अल्पवयीन मुलीच्या अत्याचाराची तक्रार वेळेवर न घेता, गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणाºया तपासणी पोलीस अंमलदार व वैद्यकीय अधिकारी यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. व्ही. सावंत-वाघुले यांनी दिले. दरम्यान, आरोपी राहुल बबन फराडे (वय २२) या आरोपीस १० वर्षांची सक्तमजुरी व १० हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. 

खटल्याची पार्श्वभूमी अशी की, राहुल फराडे हा ३ मे २०१७ रोजी बँकेत पैसे काढण्यासाठी जात होता. तो बँकेतून पैसे काढण्यासाठीच जातो की नाही, हे पाहण्यासाठी त्याच्या पत्नीने नात्यामधील ११ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीस फराडे याच्या पाठीमागे पाठवले. हा प्रकार फराडेच्या लक्षात आला. त्याने मुलीस बँकेतून पैसे काढू, असे सांगितले व शेतात नेले. मुलीस आंबे काढून दिले. केळीच्या बागेत नेले आणि रस्ता नाही, असे सांगून उसाच्या शेतात नेले. तेथे फराडे याने तिच्यावर अत्याचार केला. हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास विहिरीत फेकून देण्याची धमकी दिली. मी पैसे घेऊन येतो तू इथंच थांब, असे सांगून निघून गेला. दरम्यान, मुलीने तेथून पळ काढला व समोरून येणाºया महिलांना हा रस्ता कोठे जातो, असे विचारले. महिलांनी तिची अवस्था पाहून चौकशी केली असता तिने घडलेला सर्व   प्रकार सांगितला. महिलांनी तिच्या  आई-वडिलांशी संपर्क साधून बोलावून घेतले. 

मुलीसोबत झालेला प्रकार लक्षात येताच त्यांनी टेंभुर्णी पोलीस स्टेशन गाठले. पोलीस अधिकारी संदीप जोरे यांनी पीडित मुलीच्या आई-वडिलांना ४ मे २०१७ रोजी लवकर येण्यास सांगितले. सर्व जण सकाळी १० वाजता पोलीस स्टेशनमध्ये हजर झाले, मात्र जोरे स्वत: दुपारी १२ वाजता आले. दुपारी २ नंतर दखल घेतली, परंतु मुलीच्या वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे फिर्याद घेतली नाही. फिर्यादीत जेवढे लिहिले आहे, तेवढेच सांगा, असे बजावले.

मुलीस फक्त शरीराला स्पर्श केल्याचे सांग, असे सांगून वैद्यकीय तपासणीसाठी डॉ. मनीषकुमार पांडे यांच्याकडे पाठविले. त्यांनी सायंकाळी ५ वाजता वैद्यकीय तपासणी न करता दुसºया दिवशी येण्यास सांगितले. ५ मे २०१७ रोजी मुलीची तपासणी करण्यात आली, तेव्हा डॉक्टरांनी संदीप जोरे यांना फोन करून केस जास्त असल्याचे सांगितले. तेव्हा जोरे याने मुलीस रागावले व एका महिला कॅन्स्टेबलनेही तिच्यावर दबाव आणला. या प्रकरणी १० साक्षीदार तपासण्यात आले. 

पोलिसांनी काही साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले नव्हते, तेच साक्षीदार सत्य उघडकीस आणण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले. आरोपी राहुल फराडे याला कलम ३७६ व पोक्सो कायद्याखाली १० वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. माधुरी देशपांडे यांनी तर आरोपीतर्फे अ‍ॅड. संजीव सदाफुले यांनी काम पाहिले. 

वकिलांनी मांडली सत्यघटना...
च्अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झालेला असताना पोलिसांनी निष्काळजीपणे तपास केला. फिर्याद नोंदविण्यास विलंब केला व योग्य कलमाखाली चार्जशीट न पाठवता अनेक त्रुटींसह फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार घेतली नाही. सीआरपीच्या १५४ च्या फॉरमॅटवर सही नव्हती. या कामात अनेक त्रुटी आणि निष्काळजीपणा होता. सरकारी वकील अ‍ॅड. माधुरी देशपांडे यांनी न्यायालयात झालेल्या घटनेचे सत्य मांडले.

पिडीत मुलगी स्वतंत्र महिला साक्षीदार व इतर साक्षीदार यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. अ‍ॅड. देशपांडे यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी शिक्षा सुनावली. या आदेशाचे दिवसभर कोर्टात चर्चा होती. च्न्यायाधीशांनी तपासणीक अंमलदार संदीप जोरे यांना पोक्सो कलम २१ आणि भादंवि कलम १६६-अ प्रमाणे व डॉ. मनीषकुमार पांडे यांच्यावर कलम १६६-अ प्रमाणे स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.