उड्डाण पुलांसाठी २४ कोटी मिळाले तरच भूसंपादन !

सोलापूरच्या जिल्हाधिकाºयांचे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र

ठळक मुद्देदोन उड्डाण पुलांच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी शासनाकडून ४१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता दिलाराष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला यादरम्यान दोन उड्डाण पूल मंजूर भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात २९९ कोटी एक लाख रुपये मंजूर

सोलापूर : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या दोन उड्डाण पुलांच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी शासनाकडून ४१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. परंतु, बिकट आर्थिक स्थितीमुळे महापालिका हिश्श्याचे २४ कोटी ८४ लाख भरणे कठीण आहे. राज्य शासनाने २४ कोटींचा निधी तातडीने द्यावा. त्यानंतरच भूसंपादनाचे काम सुरू होईल, अशा आशयाचे पत्र जिल्हा प्रशासनाने नुकतेच नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले आहे.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला यादरम्यान दोन उड्डाण पूल मंजूर केले आहेत. या पुलांच्या कामांची निविदा काढण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात २९९ कोटी एक लाख रुपये मंजूर केले होते. राज्य शासनाचा हिस्सा ७० टक्के आणि महापालिकेचा हिस्सा ३० टक्के राहील, असे शासनाने कळविले. लोकसभेची निवडणूक तोंडावर असताना नगरविकास विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी भूसंपादनासाठी पहिला हफ्ता म्हणून ४१ कोटी ८६ लाख रुपये मनपाच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश दिले. निधी मिळाल्यानंतर भूसंपादन कार्यालयाने या कामाची अधिसूचना काढली. 

भूसंपादनासाठी महापालिकेचा हिस्सा भूसंपादन कार्यालयाकडे जमा होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात सेक्शन एकमधील जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक यादरम्यानच्या होणाºया भूसंपादनासाठी मनपाला २ कोटी ३१ लाख रुपये भरावे लागतील. सेक्शन दोनमधील जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला यादरम्यान भूसंपादन प्रक्रियेसाठी २२ कोटी ५३ लाख भरणे अपेक्षित आहे. 

ही रक्कम भरल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही, असेही भूसंपादन विशेष अधिकाºयांनी एप्रिल महिन्यात कळविले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा विषय प्रलंबित राहिला होता. आचारसंहिता शिथिल झाल्याने महापालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शासनाने २०९ कोटी ३० लाख रुपयांच्या तरतुदीतूनच २४ कोटी ८४ लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी प्रधान सचिवांकडे शिफारस केली आहे.

वेळेवर पैसे आले तरच काम सुरू होणार

• - शहराच्या दृष्टीने दोन उड्डाण पुलांचा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सोलापूर स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने शहराच्या विकासात तसेच सौंदर्यात भर टाकेल. भूसंपादन वेळेवर झाले तरच या कामाला सुरुवात होईल. अन्यथा हा प्रकल्प रेंगाळू शकतो, याकडेही जिल्हा प्रशासनाने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांचे लक्ष वेधले आहे.

इतर कामे चालू, उड्डाण पूल अडकला

• - केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी चार वर्षांपूर्वी सोलापूर-अक्कलकोट, पालखी मार्ग चौपदरीकरणासह दोन उड्डाण पुलांची घोषणा केली होती. इतर कामे चालू झाली आहेत. मात्र उड्डाण पुलांसाठी भूसंपादनही झालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईत ४१ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता जाहीर करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा कागदी घोडे नाचविले जात आहेत.