आता फक्त कोठडी, जामीन अन् तात्काळ कामांसाठीच चालणार न्यायालयाचे कामकाज

न्यायालयाचे कामकाज चालणार अडीच तास; ५० टक्के कर्मचारी राहणार हजर

सोलापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थापकीय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार न्यायालयाचे कामकाज अडीच तास चालणार आहे. दरम्यान, फक्त ५० टक्के कर्मचारी न्यायालयात हजर राहणार असून कोठडी, जामीन आणि तत्काळ कामे होणार आहेत.

कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने सध्या राज्यांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत न्यायालयाचे कामकाज पूर्णवेळ सुरू होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने पुन्हा न्यायालयीन कामकाजामध्ये बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा आणि मॅजिस्ट्रेट न्यायालय केवळ एकाच सत्रामध्ये काम करणार आहे. जिल्हा न्यायालयात कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ९.३० ते १२.३० अशी वेळ देण्यात आली आहे. सकाळी १० ते १२.३० दरम्यान न्यायालयाचे कामकाज सुरू राहणार आहे.

दर शनिवारी व रविवारी न्यायालयाला सुटी राहणार आहे. अडीच ते तीन तासांच्या न्यायालयीन वेळेमध्ये फक्त ५० टक्के कर्मचारी कामावर हजर राहणार आहेत. एकूण न्यायाधीशांपैकी निम्मे न्यायाधीश एक दिवस तर निम्मे न्यायाधीश दुसऱ्या दिवशी न्यायालयीन कामकाज पाहणार आहेत. कर्मचाऱ्यांनाही एक दिवसाआड काम करावे लागणार आहे. न्यायालयीन वेळेमध्ये फक्त आरोपींना पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी, जामीन व तत्काळ (अर्जंट) कामे होणार आहेत.

गेल्या वर्षीही घेण्यात आला होता निर्णय

गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमध्ये न्यायालयाने अशाच पद्धतीने अडीच ते तीन तासांचा कालावधी ठेवला होता. लॉकडाऊन उठल्यानंतर हळूहळू कामाच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आला होता. गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपूर्वी खऱ्या अर्थाने न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरळीतपणे पूर्ण वेळ सुरू झाले होते. मात्र, वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पुन्हा वेळ कमी करण्यात आला असून कर्मचाऱ्यांची संख्याही ५० टक्के केली आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून न्यायालयीन कामकाजामध्ये बदल करण्यात आला आहे. अडीच तासांच्या वेळेत फक्त महत्त्वाची कामे होणार आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि तालुका पातळीवरील सर्व न्यायालयांमध्ये पुढील आदेश होईपर्यंत हीच स्थिती राहणार आहे.

- ॲड. प्रदीपसिंग राजपूत, जिल्हा सरकारी वकील