भाजपा सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाचे पुराण संपेना

१० हजार शेतकऱ्यांचे ११ कोटी अडकले; वर्षभरापासून पणन मंडळाकडे प्रस्ताव

सोलापूर: तत्कालीन भाजपा सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाचे कांदा पुराण अद्याप संपलेले नाही. सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातील १० हजार ८ शेतकऱ्यांसाठी १० कोटी ८८ लाख २७ हजार रुपये शासनाने अद्याप मंजूर केले नाहीत.

२०१८- १९ मध्ये राज्यात कांद्याचे दर कोसळले होते. कांद्याला मातीमोल दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा काढणी केला नाही तर अनेकांनी विक्रीसाठी बाजारात आणला नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला त्याला अत्यल्प दर मिळाल्याने तत्कालीन भाजपा सरकारने प्रति क्विंटल २०० रुपयाप्रमाणे अनुदान जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे ३ लाख ९४ हजार ७६० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३९० कोटी ३३ लाख ५८ रुपये जमा करण्यात आले असल्याचे राज्य पणन मंडळाकडून सांगण्यात आले. अद्याप ९३८ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ९१ लाख ७७ हजार रुपये इतकी रक्कम जमा झालेली नाही. काही तांत्रिक बाबीमुळे ही रक्कम अद्याप जमा झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

असे असले तरी १० हजार ८ शेतकऱ्यांसाठी १० कोटी ८८ लाख २७ हजार रुपये शासनाने अद्याप मंजूर केले नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाकडून सांगण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी ( २०१८-१९) मध्ये जाहीर केलेल्या कांदा अनुदान रक्कम मंजुरीचा जिल्हा उपनिबंधकांकडून आलेला प्रस्ताव पणन मंडळाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र शासनाकडून अनुदान मंजूर झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.

बार्शीचे सर्वाधिक शेतकरी अडकले

• - सांगली बाजार समितीने ७६२ शेतकऱ्यांसाठी ७६ लाख ६४ हजार ३१४ रुपयांची मागणी २० डिसेंबर २०२० रोजी करण्यात आली.
• - सोलापूर बाजार समितीने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी ११७२ शेतकऱ्यांसाठी दोन कोटी ६४ लाख ६० हजार रुपयाची मागणी केली आहे.
• -१० जानेवारी २०२० रोजी लक्ष्मी सोपान ॲग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंपनीने ८ हजार ७४ शेतकऱ्यांसाठी ७ कोटी ४७ लाख ३ हजार रुपयाची मागणी केली आहे.

 

१८- १९ मध्ये कांद्याला भाव नव्हता. २० मध्ये कोरोना होता तर २१ मध्ये कांदा पावसामुळे वाहून गेला. शेतकऱ्यांवर दर वर्षी संकटाची मालिका सुरू आहे. आता वीज बिल भरा नाही तर कनेक्शन बंद करण्याचा तगादा आहे. सांगा काय करायचे.

- राजाराम गरड, कांदा उत्पादक शेतकरी