राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मराठा संघटना रस्त्यावर उतरणार!

माउली पवार म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिध्द केले आहे.

सोलापूर : राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हे फसवे आहे. मराठा समाजाची यापूर्वी दोनवेळा फसवणूक झाली आहे. समाजाला आता ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण हवे आहे. सरकराने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी बुधवारपासून जिल्ह्यात आंदोलन करणार असल्याचे सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक माउली पवार आणि प्रा. गणेश देशमुख यांनी मंगळवारी सायंकाळी सांगितले. 

माउली पवार म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिध्द केले आहे. त्यानुसारच सरकारने आरक्षण द्यायला हवे होते. परंतु, सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशनात स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केले आहे. लाेकसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर हा निर्णय घेतला आहे. यातून समाजाची फसवणूक हाेणार आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव आरक्षणाचा लढा लढणाऱ्या समाज बांधवांना आहे. 

प्रा. देशमुखांनी याकडे वेधले लक्ष
प्रा. गणेश देशमुख म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ईएसबीसीतून १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणावर निर्णय देताना हायकोर्टाने राणे समितीला मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे, असे सांगितले होते. त्यामुळे हायकोर्टाने आरक्षण रद्द केले. पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस घेऊन आरक्षण जाहीर केले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.