राज्यात शाळा ऑनलाइन भरणार असा निर्णय सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला आहे. घरी राहून शिक्षण ही संकल्पना राबविण्यासाठी राज्य सरकारने काही संसाधनाची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये इयत्ता पहिली ते १०वी साठी मराठी, हिन्दी, इंग्रजी व उर्दू भाषेमधील ९ हजारांपेक्षा अधिक ई-लर्निंग साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे.
लॉकडाऊनमुळे देशातील नव्हे तर, जगभरातील शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यंदा ज्या मुलांनी दहावी किंवा बारावीत प्रवेश केला आहे, यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके ऑनलाइन उपलब्धही करून देण्यात आली आहे. मात्र, भारतासारख्या देशात हा पर्याय सगळ्याच मुलांसाठी लागू होऊ शकत नाही. अतिदुर्गम भागात आजही एक किंवा दोन शिक्षकांवर शाळा चालविली जाते. ज्यात गावांमध्ये धड रस्ते नाही, विजेची पुरेशी सोय नाही, अशा मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण कितपत उपयोगी ठरणार आहे, याचीही पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग पुरेशा सुविधांअभावी देशात किंवा राज्यात फारसा लागू होऊ शकत नाही. १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केल्यानंतर त्यातील अवघ्या २७ टक्केच विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून सुरू असणारे नियोजन अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत असल्याचे दिसत आहे. सध्याच्या काळात ग्रामीण पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता स्मार्टफोनची संख्या वाढायची शक्यता कमी दिसते.
भविष्यात लॉकडाऊनचा काळ वाढत गेल्यास स्मार्टफोनऐवजी टीव्ही किंवा रेडिओ हे शिक्षणाचे चांगले माध्यम असू शकेल. कोरोना आणि कोरोनानंतरच्या काळात शिक्षणाचा आणि अभ्यासाचा नव्याने विचार करायची संधी यानिमित्ताने मिळाली असून, अलीकडेच तयार करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या ‘थिंक टंक’सहित विविध तज्ज्ञांनी, शिक्षकांनी एकत्र येऊन नवा विचार करण्याचे आवाहन राज्यातील एटीएफतर्फे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांच्यामार्फत केले आहे.
कोरोना महामारीमुळे भारतात ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीला भविष्यात चांगल्या संधी असतील ही एक बाजू खरी असली तरी, दुसरी बाजू पाहिली तर देशातील एक मोठा वर्ग, समुदाय या शिक्षण हक्कापासून दुरावला जाईल. आधीच देशात शाळाबाह्य मुले, बाल कामगार, बाल विवाहाचे प्रमाण, गरिबी यामुळे अनेक मुलांना त्यांचे मूलभूत हक्कही मिळत नाही. यात कोरोनाची भर पडली आहे. म्हणून लॉकडाऊनच्या काळात आणि पोस्ट लॉकडाऊन शिक्षण हक्क अबाधित राखणे यावर मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागणार आहे.
- जनार्दन वाघमारे (लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)