अरुण बारसकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, सोलापूर: थकबाकीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने कर्जमाफी केली. मात्र, दोन वर्षे उलटली तरी शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावरील बोजा काही कमी झालेला नाही. भू-विकास बँकेच्या अवसायकांनी जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदारांना दिलेल्या पत्राची दखल घेतलेली नाही.
राज्यातील २९ जिल्ह्यातील ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना यासाठी आता महसूल विभागाकडे चकरा माराव्या लागत आहेत. भू-विकास बँकेकडून शेतकऱ्यांना १९९८ पर्यंत विविध शेतीकामांसाठी कर्ज वाटप केले जात होते. १९९८ नंतर कर्ज वाटप व बँक व्यवहार ठप्प झाला. पुरेसे कर्मचारी होते तोपर्यंत कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न होते. मात्र, नंतर वसुलीही बंद झाली. थकबाकीत गेलेल्या शेतकऱ्यांना सातबारावर भू-विकास बँकेचा बोजा असल्याने इतर बँकाही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हा प्रश्न राज्यभरातील २९ जिल्ह्यात असल्याने कर्जमाफीचा विषय पुढे आला.
राज्य शासनाने राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बँकांच्या ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपये कर्जमाफीचा आदेश ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढला आहे. त्या आदेशानुसार कर्जदारांच्या सातबारावरील बोजा दोन वर्षांनंतरही कमी झालेला नाही.
राज्य शासनाने केलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी सातबारावरील बोजा कमी करण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी आम्ही पत्र दिले. महसूल विभागाकडे शेतकऱ्यांची यादी दिली आहे. त्यानुसार सातबारा कोरा करावा.- दिलीप अंधारे, अवसायाक, भू-विकास बँक, सोलापूर