महिलांचे हक्क जाणून घेऊ या !

दहा डिसेंबर मानवी हक्क दिन.

ठळक मुद्देस्त्रिया जसे घर चालवतात तसेच देशही चालू शकतातसंपूर्ण  विमान उड्डाण महिला हाताळू शकतातएखाद्या बँकेचे, शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळू शकतात

दहा डिसेंबर मानवी हक्क दिन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्यानुसार जगभरात १९४८ पासून दरवर्षी १० डिसेंबर हा 'मानवी हक्क दिन' म्हणून पाळला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्क जाहीरनामा दुसºया  महायुद्धानंतर १९४८ ला प्रसिद्ध केला. त्यानंतर जगातील बहुतेक सर्वच राष्ट्रांनी मानवी हक्काविषयी गंभीरतेने पावलं उचलली. भारतात १९९३ ला मानवी हक्क संरक्षण कायदा पारित केला गेला. मानवी हक्क संरक्षण कायद्याचा मूलभूत अधिकार म्हणजे समानता होय. कोणत्याही प्रकारची जात, लिंगभेद न करता सर्वांना समानतेने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

देशातील किंबहुना जगातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के जनसंख्या महिलांचे आहे. त्यामुळे महिला आणि त्यांचा विकास हा देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देऊ शकते. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही. हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे, तितकेच त्यांना सक्षम करणेही महत्त्वाचे आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सुरक्षेततेसाठी शासन स्तरावर विविध कायद्यांचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याविषयी जागृती निर्माण  करण्यासाठी महिलांशी संबंधित कायदे :

• १) विवाह संबंधिताचे कायदे- हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,  आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,  मुस्लीम विवाह कायदा,  मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६, ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४,  धर्मांतरित व्यक्ती विवाहविछेद कायदा १८६६, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६. 
• २) मालमत्तासंबंधी कायदे -हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६,  विवाहित स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९५९,  हिंदू वारसा हक्कात मालमत्तेत समान वाटप कायदा २००५,  ख्रिश्चन,  पारसी,  मुस्लीम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्काचे स्थान. 
• ३) फौजदारी कायदे- स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,  अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंध कायदा,  वैद्यकीय व गर्भपतन कायदा १९७१,  हुंडा प्रतिबंध कायदा १९६१,  बालविवाह निर्बंध कायदा १९२९,  कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५,  महाराष्ट्र नरबळी अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा २०१३, गर्भधारणा पूर्ण आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड) प्रतिबंध कायदा १९९४
• ४) कामगार स्त्रियांचे अधिकार विषयक कायदा -मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१,  कारखाने कायदा १९४८,  खाण  कायदा,  किमान वेतन कायदा १९४८,  बिगारी प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६,  समान वेतन कायदा १९७६,  नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१० अशा प्रकारचे बरेच कायदे महिलांच्या सबलीकरणासाठी अस्तित्वात आहेत. महिला हक्कांचे बळकटीकरण व अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. मुलींच्या जन्माला प्राधान्य देण्यासाठी 'माझी कन्या भाग्यश्री',  सुकन्या योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव यांसारख्या विविध योजना सरकार राबवीत आहे. 

स्त्रिया जसे घर चालवतात तसेच देशही चालू शकतात. संपूर्ण  विमान उड्डाण महिला हाताळू शकतात. एखाद्या बँकेचे, शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळू शकतात. विविध उद्योग यशस्वीपणे चालवू शकतात. एकविसाव्या शतकाच्या आधुनिक भारत देशाला आधुनिक स्त्री ज्ञान आणि विज्ञानाच्या पंखांनी प्रगतीच्या शिखरावर घेऊन जाणार आहे. यात शंकाच नाही. त्यामुळे एकच विनंती आपण सर्व जण कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन  होणार नाही, यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहू या!
 - प्रा. पल्लवी तडकल,
(लेखिका शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)