सोलापूर : सोलापूर महापालिकेच्या अन्न व परवाना विभागा अंतर्गत शहरातील एकूण 6 हजार 618 व्यवसायिकांनी विविध प्रकारच्या व्यवसायाकरिता परवानगी घेतली आहे. दरम्यान, ऑक्टोबर 2022 अखेर एकूण 5 लाख 62 हजार 599 रुपये परवाना शुल्कपोटी रक्कम जमा झाली आहे. जे व्यवसाय परवाना घेणार नाहीत त्यांच्यावर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 376, 381 अंतर्गत विविध प्रकारच्या परवाना पात्र व्यवसायांना परवाने व ना हरकत प्रमाणपत्र महापालिकेच्या अन्न व परवाना विभागाच्या वतीने दिले जाते. महापालिकेच्या या विभागांतर्गत विविध प्रकारचे 156 व्यवसाय आहेत. या व्यवसायिकांना महापालिकेकडे परवाना व ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
सोलापूर शहरांमध्ये सद्यस्थितीत एकूण 6 हजार 618 व्यवसायिकांनी विविध प्रकारच्या व्यवसायासाठी परवानगी घेतली आहे. साधारणतः 160 रुपयापासून ते 2 हजार 530 रुपयांपर्यंत विविध प्रकारच्या व्यवसायांना परवाना शुल्क आकारणी केली जाते. दरवर्षी मार्च महिन्यात नूतनीकरण केले जाते, अशी माहिती महापालिका अन्न व परवाना विभागाचे अधीक्षक एस. एस. कुलकर्णी यांनी दिली.
महापालिका आयुक्त यांच्या आदेशानुसार व उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आर्थिक वर्षी या विभागाला दहा लाख रुपयाचा इष्टांक दिला होता. या विभागांतर्गत विविध प्रकारच्या व्यवसायांना परवाने व ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. एकूण 6 हजार 618 व्यवसायिकांनी विविध प्रकारच्या व्यवसायासाठी परवानगी घेतली. ऑक्टोबर 2022 अखेर 5 लाख 62 हजार 599 रुपये परवाना शुल्क जमा झाले आहे. मार्चपर्यंत उर्वरित इष्टांकही चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे अधीक्षक एस. एस. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
ज्या व्यवसायिकांनी आपल्या व्यवसायाचे परवाने नूतनीकरण महापालिकेच्या या विभागाकडे केले नसतील अथवा परवाना न घेता विनापरवाना व्यवसाय करत असतील त्यांनी तत्काळ विहित शुल्क भरून परवाना नूतनीकरण करून घ्यावा अन्यथा संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या विभागाने दिला आहे.
महापालिका अन्न व परवाना विभाग अंतर्गत दिनांक 30 ऑक्टोबर 2019 पासून ऑनलाईन करण्यात आला आहे. व्यवसाय परवाना नूतनीकरण, नवा परवाना मागणी, ना हरकत परवाना, नाव बदल आदी सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. नागरिकांनी व व्यवसायिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा 2006 व नियम 2011 अंतर्गत खाद्यपदार्थ विषयक उत्पादन व विक्री हे व्यवसाय महाराष्ट्र शासनाच्या सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध सोलापूर या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडे खाद्यपदार्थ, उत्पादन, पेय व्यवसायांना परवाने दिले जात नाहीत, असेही अधीक्षक एस. एस. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.