करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्जमुक्त

करमाळा बाजार समितीच्या ३१ मार्च २०२१ अखेरच्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल पत्रकार परिषदेत संचालक मंडळाच्या उपस्थितीत प्रा. शिवाजीराव बंडगर यांनी मांडला.

सन २०१५- १६ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय ग्रामीण गोडाऊन योजनेच्या अंतर्गत गोडाऊन मंजूर झाले होते. ही योजना एकूण १ कोटी रुपयांची होती. त्यास ५० टक्के अनुदान शासन देणार होते; परंतु दुर्दैवाने हे अनुदान बाजार समितीला न मिळाल्याने सत्ताधारी संचालक मंडळाने हे कर्जरूपी ७१ लाख रुपयांचे देणे ३१ मार्च २०२१ अखेर भरले आहे.

या पत्रकार परिषदेस बागल गटाचे दिग्विजय बागल, उपसभापती चिंतामणी जगताप, संचालक सुभाष गुळवे, संतोष वारे, आनंदकुमार ढेरे, अमोल झाकणे, रंगनाथ शिंदे, सरस्वती केकाण, वालचंद रोडगे, दत्तात्रय रणसिंग उपस्थित होते.

१३० कोटींची आर्थिक उलाढाल

त्याचबरोबर मागील संचालक मंडळाच्या काळातील पणन मंडळाचे ३० लाख रुपयांचे देणेही चालू संचालक मंडळाने ३१ मार्च २०२१ अखेर भरले. सन २०२०- २१ या आर्थिक वर्षात १३० कोटींची आर्थिक उलाढाल बाजार समितीत झाली. करमाळा बाजार समितीस एकूण १ कोटी ८७ लाख इतका नफा झाला आहे. संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. खर्च वजा जाता करमाळा बाजार समितीस ११ लाख रुपये इतका निव्वळ नफा झाला आहे.

केंद्रीय ग्रामीण गोडाऊन योजनेचे कर्ज, पणन मंडळाची थकबाकी, निवडणुकीचा खर्च अशी १ कोटी ४५ लाखांची देणी देऊनही करमाळा बाजार समिती ११ लाख रुपये इतकी नफ्यात आली आहे. यापुढील काळात बाजार समितीची घोडदौड अधिक जोमाने असेल.

- दिग्विजय बागल,

गटनेते बागल गट

फोटो : कृषी उत्पन्न बाजार समितीची प्रशासकीय इमारत.