महाविकास आघाडीच्या पाच दिवसाचा आठवडयाला हायकोर्टात आव्हान

लोकप्रियतेसाठी नोकरदारांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे याचिकेत नमूद

ठळक मुद्देराज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी अत्यावश्यक सेवा म्हणून रूग्णालय, पोलिस दल कर्मचारी यांना मात्र सुट्टी नसेलएकीकडे सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कार्यालये यातून वगळण्यात आली

सोलापूर :  राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी शनिवार २९ फेबु्रवारीपासून राज्यात सर्वत्र होणार आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकही शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुटी राहणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. महेश गाडेकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी २ मार्चला या जनहित याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी नोकरदारांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होईल, यामुळे उद्या शनिवार पाचवा असला तरी शासकीय सुट्टी असणार आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून रूग्णालय, पोलिस दल कर्मचारी यांना मात्र सुट्टी नसेल. या आधी दुसरा आणि चौथा शनिवार शासकीय कार्यालय बंद ठेवले जात असे. पण आता यापुढे दर शनिवार रविवार कार्यालय बंद राहतील. शासकीय कार्यालय आता सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते ६.१५ अशी चालतील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाºयांना करावे लागेल. एकीकडे सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कार्यालये यातून वगळण्यात आली आहेत.