कर्जमाफीच्या रकमेसाठी शासनाचा हात आखडता, सोलापूर जिल्हा बँकेच्या मागणीकडे शासनाची पाठ

कर्जमाफीची रक्कम देण्यासाठी शासन हात आखडता घेत असून दीड लाखावरील (ओ.टी.एस.)  थकबाकीदारांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी जिल्हा बँकेने ८ कोटी ८ लाख रुपयांची मागणी केली असताना शासनाने फक्त चार कोटी दिले आहेत.

ठळक मुद्देछत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यातकाही शेतकºयांना केंद्र शासन कर्जमाफी करेल अशी अपेक्षा आहे तर काहींची पैशाची अडचण शासनाने दिलेले ६ कोटी ३२ लाख रुपये बँकेकडे शिल्लक असले तरी शासनाने खात्यावर जमा करण्यास परवानगीच दिली नाही

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १५ : कर्जमाफीची रक्कम देण्यासाठी शासन हात आखडता घेत असून दीड लाखावरील (ओ.टी.एस.)  थकबाकीदारांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी जिल्हा बँकेने ८ कोटी ८ लाख रुपयांची मागणी केली असताना शासनाने फक्त चार कोटी दिले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेसाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना मागणीप्रमाणे निधी मिळत नसल्याचे दिसत आहे. दीड लाखावरील थकबाकीदारांनी दीड लाखापेक्षा अधिक असलेली रक्कम भरणा केल्याने त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी जिल्हा बँकेने ८ कोटींची रक्कम मागणी केली होती. शासनाने मात्र चार कोटी रुपये दिले आहेत. बँकेकडे यापूर्वीची दोन कोटी ३२ लाख रुपये इतकी रक्कम शिल्लक असून नव्याने आलेले चार कोटी दिले आहेत. बँकेकडे सध्या सहा कोटी ३२ लाख रुपये शिल्लक असून ही रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर मात्र जमा करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. 
-------------------------
जमा करण्याची परवानगीच नाही
- जिल्हा बँकेच्या ओ.टी.एस.(दीड लाखावरील) साठी पात्र असलेल्या १५ हजार ११ शेतकºयांपैकी ५३९ शेतकºयांनी दोन कोटी ३२ लाख १८ हजार रुपये कर्ज खात्यावर जमा केले आहेत. या ५३९ शेतकºयांच्या खात्यावर दीड लाख रुपयांप्रमाणे ८ कोटी ८ लाख ५० हजार  रुपये जमा करायचे आहेत. यासाठी शासनाने दिलेले ६ कोटी ३२ लाख रुपये बँकेकडे शिल्लक असले तरी शासनाने खात्यावर जमा करण्यास परवानगीच दिली नाही. 
-------------------
पैसे भरण्यास निरुत्साह
- ग्रीन’ यादीतील पात्र पैकी १५ हजार ११ शेतकरी ओ.टी.एस.चे आहेत. या शेतकºयांनी दीड लाखावरील रक्कम भरणा केली तरच दीड लाख रुपये शासन जमा करणार आहे; मात्र शेतकरी दीड लाखावरील रक्कम भरण्यास तयार नाहीत. काही शेतकºयांना केंद्र शासन कर्जमाफी करेल अशी अपेक्षा आहे तर काहींची पैशाची अडचण आहे. अनेकांची पैसे भरण्याची मानसिकताच नाही.