राकेश कदम, साेलापूर: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. हा निर्णय ३० दिवसाच्या आत घ्यावा. अन्यथा राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पध्दतीने घेतलेल्या आरक्षणाचा लाभ न्यायालयात आव्हान देउन राेखू, असा इशारा राज्यातील मराठा माेर्चा समन्वयकांनी रविवारी दिला.
येथील सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती माेर्चा, मराठा ठाेक माेर्चा या संघटनांच्या वतीने रविवारी छत्रपती शिवाजी प्रशालेत मराठा आरक्षण परिषद घेण्यात आली. यावेळी मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे, राजेंद्र कुंजीर (पुणे ), प्रशांत सावंत (मुंबई ) संदिप गिड्डे (सांगली), विरेंद्र पवार (मुंबई),विजय काकडे (औरंगाबाद), रविंद्र शिंदे (ठाणे ), दिलीप पाटील (कोल्हापूर), प्रशांत भोसले, विवेकानंद बाबर (सातारा), निलय देशमुख (बुलढाणा), किशोर मोरे (पुणे) यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.
बाळासाहेब सराटे म्हणाले, राज्य शासनाने आजवर मराठा समाजाची फसवणूक केली. १ जून २००४ रोजीचा शासन निर्णयानुसार कुणबी म्हणून मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहे. कुणबी हा एक व्यावसायीक गट आहे. त्यात मराठा देखील परंपरेने समाविष्ट आहे. यातील मराठा कुणबी, कुणबी मराठा नोंदी या आरक्षणाच्या लाभधारक आहेत. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी हे एकच असल्याचे पुरावे देण्यात आले. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळायला हवे.
ताेपर्यंत नाेकर भरती करू नका!
आरक्षण परिषदेत पाच महत्त्वाचे ठराव मंजूर झाले. मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळत नाही ताेपर्यंत नाेकर भरती करू नका. ओबीसी प्रवर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट जातींची संख्या संशयास्पद आहे. ओबीसींमधील अनेक जाती या मराठा समाजापेक्षा प्रगत झाल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करावे. ओबीसी आरक्षण फेरसर्वेक्षण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला देखील स्थगिती देउन शासनाने कायद्याचे आणि संविधानाचे पालन करावे.