थकीत अग्रीमचा हिशेब द्या, निवृत्त विधान सल्लागारांना दिली नोटीस

खुलासा करण्याचेही दिले आदेश; सोलापूर महानगरपालिकेत अद्याप बिले सादर केली नाहीत

ठळक मुद्देदोन माजी निवृत्त सल्लागारांकडून अद्याप हिशेब मिळालेला नाहीमनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी दोघांना नोटीस बजावली मागील काळात दिलेल्या अग्रीमची बिले मुख्य लेखापाल कार्यालयाला सादर

सोलापूर : कायदेशीर कामांसाठी घेतलेल्या १४ लाख रुपयांच्या अग्रीमचा हिशेब अद्याप सादर न केल्याप्रकरणी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी दोन निवृत्त विधान सल्लागारांना नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 

महापालिकेच्या विविध विभागांकडे १०८ कोटी रुपयांचा अग्रीमचा हिशेब थकीत आहे. त्यावरून सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला होता. विद्यमान विधान सल्लागारांनी थकीत अग्रीमचा हिशेब लेखा विभागाला सादर केला आहे. त्यात टीडीएस कपातीच्या घोळामुळे हिशेब प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, २०१२ ते २०१४ या कालावधीत दोन विधान सल्लागार कार्यरत होते. त्यांना कायदेशीर कामांसाठी १४ लाख दहा हजार रुपये देण्यात आले होते. दोन माजी निवृत्त सल्लागारांकडून अद्याप हिशेब मिळालेला नाही.

मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी या दोघांना नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस मिळाल्यास सात दिवसांत अग्रीमच्या हिशेबाची पोहोच घ्यावी. मुदतीत रक्कम समायोजित न केल्यास सदर रकमेचा बोजा संयुक्तरित्या मालमत्तेतून वसूल करण्यात येईल, असेही बजावण्यात आले आहे. यासंदर्भात प्रभारी विधान सल्लागार अरुण सोनटक्के  म्हणाले, मागील काळात दिलेल्या अग्रीमची बिले मुख्य लेखापाल कार्यालयाला सादर झालेली नाहीत. लेखा विभागाने प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. दोन्ही निवृत्त विधान सल्लागारांनी बिले सादर करणे अपेक्षित आहे. 

ही तर लेखा विभागाची जबाबदारी : अरुण सोनटक्के
पालिकेच्या विधान सल्लागारांकडून ६५ लाख रुपयांचा हिशेब मिळाला नसल्याचे वृत्त मंगळवारी लोकमतमध्ये प्रकाशित झाले होते. याबाबत विधान सल्लागार अरुण सोनटक्के म्हणाले, विधान सल्लागार कार्यालयाकडील ६५ लाख रुपयांच्या जमा-खर्चाचा हिशेब पूर्णपणे दिला आहे. यात फक्त टीडीएस कपातीचा आक्षेप काढण्यात आला आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचा हिशेब पूर्ण झालेला नाही. टीडीएस कपातीची जबाबदारी लेखा विभागाशी संबंधित आहे. लेखा विभागाला पत्र दिले आहे. सन २०१४ ते २०१९ मध्ये दिलेल्या प्रोफेशनल फीमध्ये आयातकर १० टक्के कपात करावा लागतो.

सदर कपात न केल्यामुळे जमा-खर्च पूर्ण झालेला दिसत नाही. मी पदभार घेतल्यानंतर २०१४ पासूनचा हिशेब पूर्ण आहे. आजतागायत वकिलांना दिलेली फी, त्यावरील टीडीएस कपात करून होणारी देय रक्कम याबाबत वकिलांशी पात्रव्यवहार केला आहे. या पत्राला उत्तर देताना वकिलांनी त्या त्या वर्षी मिळालेल्या प्रोफेशनल फीप्रमाणे होणारा टीडीएस शासनास जमा केल्याचे कळविले आहे. आता त्याप्रमाणे मनपास टीडीएसची रक्कम द्यावयाची झाल्यास एकाच प्रोफेशनल फीची दोनवेळा कपात होणार आहे. त्याचा भुर्दंड वकिलांना बसणार आहे. त्यामुळे सदर टीडीएस कपातीचा आक्षेप हा लेखा विभागाशी संबंधित असल्याने लेखा विभागामार्फत सोडवून जमा-खर्ची करणे गरजेचे आहे.