शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Eknath Shinde : धर्मवीर चित्रपटात राजन विचारेंबाबत दाखवलेलं सर्व खोटं, विचारे नकली शिष्य; एकनाथ शिंदेंनी सगळंच सांगितलं
2
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला किती मिळणार? देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला आकडा
3
LSG ने काल १३ खेळाडू खेळवले! KKR लाही कसे नाही समजले? वाचा नेमके असे काय घडले  
4
Israel Hamas War : इस्रायली लष्कराचा पॅलेस्टिनी नागरिकांना अल्टिमेटम, मोठ्या हल्ल्याची भीती
5
भाजपाचे २५-३० आमदार फोडण्याचं उद्धव ठाकरेंचं प्लॅनिंग झालं होतं; एकनाथ शिंदेंचा नवा दावा
6
Income Tax Return : आयटीआर फाईल करण्यासाठी का आवश्यक आहे Form 16? नसेल तर काय करू शकता?
7
Kangana Ranaut : "निवडणूक जिंकली तर..."; बॉलिवूड क्वीन कंगना राणौतची फिल्मी करिअरबाबत मोठी घोषणा
8
Rahul Gandhi : "संविधान बदलण्यासाठी 400 जागांचा नारा पण 150 जागाही मिळणार नाहीत"; राहुल गांधींचं टीकास्त्र
9
आम्हाला धोनी आपल्या संघात हवाय? चाहत्याची मागणी; पंजाबची मालकीण प्रीतीचं भारी उत्तर
10
पराभवाच्या भीतीने नरेंद्र मोदींच्या तोंडी हिंदू-मुस्लीम आणि पाकिस्तानची भाषा, काँग्रेसचं टीकास्र
11
बारामतीत गुंडांकडून प्रचार, रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी आमने-सामने, गंभीर आरोप प्रत्यारोप
12
Lok Sabha Election 2024 : महाराष्ट्रातील खासदारांचं प्रगतीपुस्तक; लोकसभेत कशी राहिली कामगिरी?
13
रोकड पाहून अधिकारी चक्रावले; ED च्या छापेमारीवर काँग्रेस नेते आलमगीर यांची पहिली प्रतक्रिया
14
एकेकाळी वेटर म्हणून काम केलं; आता अंबानी-अदानी-मस्क-झुकरबर्ग यांनाही मागे टाकलं...
15
राज ठाकरेंच्या नावाचा विचार करावा, आनंद दिघेंच्या 'त्या' विधानानंतर काय घडलं?; CM शिंदेंचा गौप्यस्फोट
16
“पंतप्रधान मोदींना यावे लागते, महाराष्ट्रातील पराभव महायुतीला स्पष्ट दिसतो आहे”: अमोल कोल्हे
17
Acharya Pramod Krishnam : "जो PM मोदींसोबत नाही, तो देशद्रोही", आचार्य प्रमोद कृष्णम यांच्या विधानावरून वाद
18
व्हॉट्सॲपच्या एका फिचरवरुन सरकारसोबत वाद, भारतात WhatsApp बंद होणार?
19
एका दिवसात ₹११७० कोटींनी कमी झाली Rekha Jhunjhunwala यांची संपत्ती, टाटाचा 'हा' शेअर आपटला
20
“RSS-हेमंत करकरे यांच्यात संघर्ष, संघाचे लोक माझ्याकडे यायचे अन्...”; राऊतांचा मोठा दावा

शेतकºयांना कांदा अनुदान देण्यासाठी जिल्ह्याला ३७ कोटी रुपयांची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2019 12:31 PM

जिल्ह्यातील सात बाजार समित्या; ३३ हजार शेतकºयांसाठी अनुदानाची केली मागणी 

ठळक मुद्देसातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आलेयाबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार

सोलापूर: कांदा अनुदानासाठी जिल्ह्यातील सात बाजार  समित्यांनी ३३ हजार ११८ शेतकºयांसाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची  मागणी केली आहे.  जिल्हा उपनिबंधकांनी या रकमेची पणन संचालकांकडे मागणी केली आहे.

कांद्याचे दर गडगडल्याने राज्य शासनाने प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केले. सुरुवातीला एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना बाजार समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले होेते. 

त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातून सोलापूर, कुर्डूवाडी, पंढरपूर, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा व अकलूज या बाजार समित्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार ८ हजार ६४३ शेतकºयांच्या खात्यावर ८ कोटी २१ लाख ७७ हजार ५८७ रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतरही                  कांदा दरात वाढ न झाल्याने १६ डिसेंबर १८ ते २८ फेब्रुवारी १९  या कालावधीत कांदा विक्री झालेल्या शेतकºयांकडून अर्ज मागविण्यात आले.

सोलापूर जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्यांपैकी ३३ हजार ११८ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहेत. एका शेतकरी खातेदाराला किमान दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल २०० रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची आवश्यकता आहे. बाजार समित्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पणनकडे निधीची मागणी केली आहे. 

आठ हजार शेतकरी वेटिंगवर..- कांदा लागवड केली व विक्रीही केली, परंतु कांदा लागवडीची नोंद सातबाºयावर केली नाही, असे अनुदानासाठी अर्ज केलेले ८ हजार ३७ शेतकरी आहेत. सर्वाधिक सोलापूर बाजार समितीचे तर अन्य सहा बाजार समित्यांचे काही शेतकरी आहेत. या शेतकºयांना कांदा लागवडीचा तलाठ्याचा हस्तलिखित दाखला कांदा अनुदान अर्जासोबत जोडला आहे. मात्र शासनाने सातबाºयावर नोंद असलेलेच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत. दाखला जोडलेल्यांसाठीजिल्हा उपनिबंधकांनी ७ कोटी ४८ लाख ३१ हजार ९७० रुपयांची मागणी पणन संचालकांकडे केली.

सातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आले आहेत. याबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे.- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री 

टॅग्स :Solapurसोलापूरonionकांदाgovernment schemeसरकारी योजनाbankबँकSubhash Deshmukhसुभाष देशमुख