निराधा, विधवा महिलांना महिन्याला दोन हजार मिळणार; लाभार्थ्यांनो, फक्त एवढं करा!

अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकच्या तहसिल कार्यालयात भेट द्या..

सोलापूर : गोरगरीब, वंचित, दुर्बल, निराधार अन् अंध-अपंगांसाठी अनेक योजना आहेत. या योजनांचा लाभ घ्या म्हणून सरकार सांगते. योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रं जमा करण्याचाच अधिक त्रास आहे. त्यामुळे प्रत्येकापर्यंत योजना पोहोचतेच असे नाही. असे असले तरी काही गोरगरिबांचे जीवनमान मात्र उंचावताना दिसत आहे. दुसरीकडे काही लाभार्थी आपले जीवनमान कधी उंचावेल, याच प्रतीक्षेत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून निराधार, विधवा, परित्यक्ता महिलांना महिन्याला दीड ते दोन हजारांपर्यंत रक्कम मिळते. त्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालयातून माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

-------------

२५ हजार पिवळे रेशन कार्डधारक

दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. योजनांचा बहुतांश लोकांना फायदा होत असून, जीवन पद्धती बदलत आहे. संजय गांधी, श्रावणबाळसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून निराधार व गरीब कुटुंबांना फायदा होत आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात २४ हजार ३०५ कुटुंबीयांची नोंद दारिद्र्यरेषेखाली झाली आहे.

--------------

या योजना राबविल्या जातात

समाजातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजार, विधवा आणि अनाथ बालकांचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करीत असते. यातील काही योजना राज्य सरकारद्वारे तर काही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविल्या जातात.

-------------

घर बांधकामासाठीही मदत...

सोलापूर शहर व जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ अशा विविध योजनांद्वारे संबंधितांना लाभ दिला जात आहे. झोपडपट्टीमधील आर्थिक मागास व दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकरिता शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरे बांधण्यासाठीही आर्थिक मदत केली जात आहे.

 

-----------

२००५ साली झाले सर्वेक्षण

० सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेखालील घरांचे जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हा सर्व्हे २००५ साली झाला होता. सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची यादी तयार करण्यात आली होती. सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना पिवळे रेशन कार्ड देण्यात आले होते.