संताजी शिंदे
सोलापूर : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नती द्यावी. २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासह व इतर मागण्यांसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ सोलापूर जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान ही लोकशाही आहे की पेशवाई? असा सवाल करण्यात आला.
शुक्रवारी सकाळी ११ ते २ या वेळेत हे आंदोलन झाले. कृष्णा इंगळे यांच्या आदेशानूसार जिल्हाध्यक्ष मनिष सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. याबाबतचे निवेदन तहसिलदार प्रीती डोले यांना देण्यात आले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष राजेश देशापांडे; आणि लिपिकवर्गीय संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश गोडसे; महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद युनियन, राज्य सरचिटणीस विवेक लिंगराज आणि शासकीय निमशासकीय कृती समितीचे समन्वयक अशोक इंदापूरे; तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाधिकारी अनिल जगताप, सचिन साळुंखे, प्रताप रूपनर, सचिन घोडके, चंद्रकांत होळकर उपस्थित होते. आंदोलनास सोलापूर जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे प्रा.विभाग प्रमुख दिनेश क्षिरसागर, आरक्षण कृती समितीचे समन्वयक राजाभाऊ सोनकांबळे, आयटीआय संघटनेचे विजय भांगे, अरविंद चौधारी यांनी आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला.
तीन लाख ४० हजार पदे रिक्त
पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांची पदोन्नती रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश २०१८ ला राज्य शासनाला दिला आहे. शासनाने अद्यापही पदोन्नती बाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. मागासवर्गीयांच्या अनुशेष जवळपास ३ लाख ४० हजार एवढया मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत.
पदोन्नती मधील आरक्षण असलेल्या १ लाख १५ हजार पदांना पदोन्नती देण्यात यावी. जुनी पेन्शन योजना इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही तात्काळ लागू करावी. शिवाय परिचर, वाहन चालक व विविध कंत्राटी पदांची भरती न करता पूर्वीप्रमाणे बिंदूनामावलीचा अवलंब करून नोकर भरती करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.