तारणाच्या धोरणाने ऊस उत्पादक निराश

शासनाचा निर्णय : एफआरपीनुसार दर मिळणार का?

अशोक डोंबाळे - सांगली  दर गडगडल्यामुळे साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना किमान वैधानिक किंमत (एफआरपी) देऊ शकत नसल्याने राज्य शासनाने एप्रिलमध्ये दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यामुळे ऊस उत्पादक एफआरपी रकमेकडे दीड महिन्यापासून डोळे लावून बसला होता. त्यांच्या पदरी शासनाच्या आदेशामुळे निराशाच पडली आहे. कारण, जो साखर कारखाना शासनाला तारण देईल, त्यांनाच पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. काही कारखानदार पॅकेजच्या मोबदल्यात शासनाला काहीही तारण देण्यास इच्छुक नाहीत. यामुळे शासन आणि कारखानदारांच्या संघर्षात ऊस उत्पादकांचा मात्र ‘फुटबॉल’ झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्ह्यात यंदा गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी ७७ लाख २६ हजार ३६९ टन उसाचे गाळप झाले असून, ९४ लाख २६ हजार १९८ क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. साखरेचे दर गडगडल्यामुळे कारखान्यांकडे पूर्वीची साखरही शिल्लक आहे. यातच नवीन साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांची गोदामे भरली आहेत. साखरेचे दर उतरले म्हणून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाला नाही. या शेतकऱ्यांच्या उसाला शासनाने ठरवून दिलेला हमी भाव तर मिळालाच पाहिजे. परंतु, साखर कारखान्यांनी साखरेचे दर उतरल्यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचे सांगितले आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण पुढे करून एफआरपीनुसार दर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांपैकी १२ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर दिला नाही. या कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची सुमारे २०४ कोटींची थकबाकी आहे. साखर कारखान्यांना एफआरपी दर शेतकऱ्यांना देणे सोयीस्कर व्हावे म्हणून दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी एप्रिल महिन्यात घोषणा केली होती. या घोषणेस महिना झाला तरीही साखर कारखान्यांना पॅकेजची रक्कम मिळाली नाही. याबद्दल साखर कारखान्यांकडे विचारणा केली असता, शासनाने बिनव्याजी कर्जासाठी तुम्ही तारण काय देणार, अशी विचारणा केली आहे. जो साखर कारखाना कर्जासाठी तारण देईल, त्यांनाच पॅकेजची रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
अनेक साखर कारखाने पॅकेजच्या रकमेसाठी तारण देण्यास इच्छुक नसल्याचे कळत आहे. कारण, साखरेचे दर वाढलेच नाहीत तर घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.

साखर कारखान्यांचा नकार
बहुतांशी कारखान्यांनी शासनाच्या पॅकेजला तारण देण्यास नकार दिल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. शासन आणि साखर कारखानदारांच्या पॅकेजच्या या वादात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मात्र ‘फुटबॉल’ झाला आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी रणशिंग फुंकले आहे. पण, त्यांच्या आंदोलनाची ठोस दिशा ठरल्याचे दिसत नाही. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी मात्र साखर कारखान्यांची साखर अडवण्यापासून ते मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचा इशारा दिला आहे. तथापि सर्व संघटना केवळ इशारेच देत आहेत.