सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व शासकीय व खासगी जागेतील अनधिकृत फ्लेक्स काढा, अन्यथा याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाºयांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या समवेत जिल्हाधिकाºयांनी ‘आदर्श आचारसंहिता पालन’ या विषयावर बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी लोकप्रतिनिधींना आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांची माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू सभागृहात घेण्यात आलेल्या या बैठकीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी स्नेहल भोसले, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, जिल्हा कोषागार अधिकारी राहुल कदम, जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखाधिकारी महेश अवताडे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. भोसले म्हणाले, जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांनी देखील आचारसंहितेचे पालन करावे. राजकीय पक्षांनी लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स, कटआऊट तत्काळ काढून घ्यावेत. अनधिकृतपणे बॅनर्स, पोस्टर्स, कटआऊट आढळून आल्यास निवडणूक आयोगाकडील मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, राज्यात प्लास्टिक वापरावर बंदी असल्याने राजकीय पक्षांनी प्लास्टिकचा वापर टाळावा. आचारसंहितेबाबत काही अडचणी असल्यास थेट माझ्याशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीस राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी प्रशांत इंगळे, शेखर येरनाळे, हाफिज नदाफ, मनीष गडदे, सिद्धप्पा कलशेट्टी, दत्ता चव्हाण, चंद्रक्रांत कोळेकर आदी उपस्थित होते.
प्रचाराच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना
- च्लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठीची आवश्यक परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी सुरू करणार आहे. मात्र परवानगी घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी विहित मुदतीत अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले आहे.
- यामध्ये प्रचार सभा, रॅली, लाऊड स्पीकर, मंडप यांसह आवश्यक बाबींच्या परवानग्या या सुविधेतून उमेदवारांना देण्यात येत आहेत.
जाहिरात करण्यापूर्वी प्रमाणित करणे आवश्यक निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार सोशल मीडियाद्वारे केल्या जाणाºया प्रचारावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी सोशल मीडियातील विशेष तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. उमेदवारांचे सोशल मीडिया अकाउंट तपासले जाणार आहे. यावर केला जाणारा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. मात्र दृक्श्राव्य आणि सोशल मीडियावरून केल्या जाणाºया जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समितीकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे.