पुन्हा एकदा भिर्र! लम्पीचा प्रादूर्भाव कमी झाल्याने सोलापुरात बैलगाडा शर्यतींना परवानगी

लम्पीचा प्रादूर्भाव कमी झाल्याने सोलापुरात बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यात आली आहे. 

संताजी शिंदे  

सोलापूर : लम्पी चर्मरोगाचा प्रादूर्भाव कमी झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील बैलगाडी शर्यत भरविण्यासाठी आयोजकांना परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी बाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील लम्पी चर्मरोगाचा आढावा घेतल्यानंतर नियंत्रित क्षेत्रात कोणताही प्राणी बाजार भरविणे, प्राण्यांच्या शर्यती लावण्यास परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार राज्य शासनाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. 

प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ नुसार, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी यांना त्यांच्या उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बैलगाड्यांच्या शर्यतीस यापूर्वीच अधिकार प्रदान केले आहेत. असे असले तरी शासन अधिसूचना मधील अटी व शर्थीच्या अधीन राहून, सोलापूर जिल्ह्यातील बैलगाडी शर्यत आयोजनास परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार घटनापिठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून १० डिसेंबर २०१७ रोजी नियम प्रसिद्ध केले होते. महाराष्ट्र क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत नियम २०१७ मध्ये विहित करण्यात आलेल्या नियम व अटी लागू करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्याकडून वेळोवेळी अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत. यामध्ये शासन अधिसूचना, निर्णय, परिपत्रकामधील अटी व शर्थींचे पालन आयोजकांनी काटेकोरपणे करणे बंधनकारक आहे.

जनावरांना १०० टक्के लसीकरण आवश्यक
 शर्यतीतील सर्व बैलांच्या जोड्यांचे लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीकरण केल्याचे शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. शासन परिपत्रकातील अटी व शर्थीनुसार नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील. ज्या गावांमध्ये बैलगाडी शर्यत घेण्यात येणार आहे; तेथील सर्व गोवंशीय जनावरांचे लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लसीकरण १०० टक्के पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासकीय पशुवैद्यकीय संस्थेचा दाखला आवश्यक राहणार आहे. 

बैलगाडी शर्यत भरविण्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधिता विरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ५६ प्रमाणे आणि प्राण्यांमधील संक्रामक व संसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. - मिलिंद शंभरकर,जिल्हाधिकारी, सोलापूर