मोठी बातमी; मोहिते-पाटील गटाच्या सहा झेडपी सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

जिल्हाधिकाऱ्यांपुढील सुनावणीला दिली स्थगिती; तक्रारदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

सोलापूर : मोहिते-पाटील गटाच्या झेडपीच्या 'त्या' सहा सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यापुढे सुरू असलेल्या या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर मंगल वाघमोडे यांच्यासह सहा सदस्यांनी ॲड. अभिजीत कुलकर्णी ॲड. देशपांडे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत मोहिते-पाटील गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले म्हणून राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी मंगल वाघमोडे, शितलदेवी  मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर यांच्या सहा जणांविरुद्ध जिल्हाधिकार्‍यांकडे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत तक्रार केली. या तक्रारीवर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोप निश्चित केल्यावर त्या सदस्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन त्या सदस्यांचे अपील फेटाळले आणि हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत या सदस्यांनी वेळ मागून घेतला. त्यावर आत्ता सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.