बँकांनी कर्ज नामंजुरीचे कारण ग्राहकांना मराठी भाषेत द्यावे; सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

लोकशाही दिनात एकूण १२ प्रकरणे आली होती. यावर संबंधित खातेप्रमुखांनी अर्जाची पडताळणी करून दोन आठवड्यात निर्णय द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सोलापूर : शेतकरी, व्यापारी, सुशिक्षीत बेरोजगार अडचणीच्या वेळेला किंवा योजनांच्या लाभांसाठी कर्ज प्रकरणाचा प्रस्ताव विविध राष्ट्रीयकृत, सहकारी बँकांना देतात. मात्र बँका त्यांचे कर्ज का नामंजूर केले याबाबत माहिती देत नाहीत. बँकांनी कर्ज नामंजूर का झाले, याचे कारण मराठी आणि सोप्या भाषेत द्यावे, जेणेकरून ते ग्राहकांना समजेल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित लोकशाही दिनात शंभरकर बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, सामान्य प्रशासनच्या तहसीलदार अंजली कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त प्रिती टिपरे यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

शंभरकर यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या समस्यांचे स्थानिक पातळीवर निराकरण होत नसल्याने जिल्हास्तरावर ते येतात. त्यांना शक्य तितक्या लवकर न्याय देणे हे आपले कर्तव्य आहे. प्रत्येक संबंधित विभागांनी लोकशाही दिनातील अर्जावर एक महिन्यात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. 

शशिकांत शिरगुरे या युवक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जमीन वाटप, खातेफोडबाबत दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा. अल्लाउद्दीन मुजावर यांच्याबाबतीत पंढरपूर अर्बन बँकेने सहानुभूती दाखवून कमीत कमी एकरकमी रक्कम भरून घ्यावी, असे निर्देश दिले. 

लोकशाही दिनात एकूण १२ प्रकरणे आली होती. यावर संबंधित खातेप्रमुखांनी अर्जाची पडताळणी करून दोन आठवड्यात निर्णय द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. लेखी निवेदने ३५ प्राप्त झाली होती, ती संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. लोकशाही दिनात न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, राजस्व/अपिल्स, सेवा व आस्थापनाविषयक बाबी, विहित नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती तहसीलदार कुलकर्णी यांनी दिली.