काळाची आवश्यकता ओळखून शासनाने पावले टाकण्यास टाकण्यास सुरुवात केली आहे. आताची वाटचाल चांगली व समाधानकारक आहे,बरेच शेतकरी पारंपरिक पिकांना थोडासा फाटा देऊन बांबूशेतीकडे वळले-वळत आहेत, दुसरीकडे बांबूच्या वस्तू महागड्या असल्या तरी त्याकडे सध्या श्रीमंत लोकांचे आकर्षण वाढत आहे. मोठ-मोठी कार्यालये, बंगले, फॉर्महाऊस व हॉटेल्सच्या रुबाबात भर घालून बांबूच्या वस्तूंनी आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनातर्फे मागासवर्गीय संवर्गातील जातीतील एका कुटुंबास पाच एकर जमीन मोफत देणार आहे, त्यासाठी महात्मा फुले महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दादासाहेब गायकवाड योजनेचा लाभ घेऊन बांबू लागवड करता येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर सरकारने १९७२ च्या वन कायद्यातून अत्यंत जाचक अटी व तरतुदी रद्द करून बांबूला जंगल (वन) मुक्त केले. बांबूला लाकडाऐवजी गवताचा दर्जा दिला, त्यामुळे अनेक वर्षांचा अडथळा दूर होऊन विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
जगाच्या एकूण बांबू लागवड क्षेत्रापैकी १९ टक्के क्षेत्र भारतात आहे त्यापैकी फक्त ६ क्षेत्रावर बांबू उत्पादन घेतले जात असले तरी भारत अग्रक्रमावर आहे, तर बांबू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला चीन हा देश लाकडाला पर्याय म्हणून ७० टक्के बांबूचा वापर करीत आहे. त्यामुळे भारतात तेथून बांबूच्या काही वस्तू आयात कराव्या लागतात.
एक उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास भारताला दरवर्षी २ लाख ३० मेट्रिक टन उदबत्ती लागते त्यापैकी १ लाख ७० मेट्रिक टन उदबत्ती चीनहून आयात करावी लागते. म्हणजे तेवढा पैसा बाहेर जातो. जगात बांबूच्या १५०० जाती आहेत,त्यातील १००-१५० जातीचे बांबू पीक घेण्याचा प्रयत्न भारतात केला जात आहे, त्यासाठी कृषी खात्याच्या अंतर्गत राष्ट्रीय बांबू मिशन व महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही जबाबदारी वन खात्यावर सोपविली आहे. अनेक तरुणांना विशेषतः बांबूवर जीवन जगणाऱ्या बुरुड समाजास होत आहे. आज बेरोजगार तरुण, शेतमजूर व शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बांबुशेती व बांबुउद्योग हा एक आशेचा किरण बनला आहे, हे मात्र खरे आहे.
- दशरथ वडतिले (लेखक सोलापूर शहर बुरुड समाजाचे अध्यक्ष आहे.)