सोलापूर : राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक मंडल स्तरावर एक चारा छावणी सुुरू करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने छावणी सुरू करण्यासाठी इच्छुक संस्थेकडून प्रस्ताव अर्ज मागविले आहेत. छावण्यांत दाखल करण्यात आलेल्या मोठ्या जनावरांसाठी रोज ७0 रुपयांचा तर लहान जनावरांसाठी ३५ रुपयांचा चारा देण्यात येणार आहे. जनावरांना रोज १५ किलो हिरवा चारा किंवा उसाचे तुकडे करून चारा देण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांच्या चाºयाचा प्रश्न गंभीर झाल्याने राज्य शासनाने चारा छावणी मागणीनुसार प्रत्येक मंडल स्तरावर छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांना छावणी मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गोशाळा चालविणाºया संस्थेस छावणी चालू करण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात येत आहे. याशिवाय सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध उत्पादक संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांनाही चारा छावणी सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
छावणीत जनावरांना दाखल करण्यापूर्वी तलाठी यांचा दाखला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकºयांची लेखी संमतीही यासाठी घेण्यात येणार आहे. आठवड्यातून तीन दिवस एका जनावरासाठी एक किलो तर लहान जनावरासाठी अर्धा किलो पशुखाद्य देणार आहे. हिरवा चारा किंवा उसाचे वाडे उपलब्ध नसल्यास मोठ्या जनावरांसाठी रोज सहा किलो वाळलेला चारा तर लहान जनावरांसाठी ३ किलो चारा देण्यात येणार आहे. वाळलेला चाराही उपलब्ध न झाल्यास रोज आठ किलो मुरघास मोठ्या जनावरांना तर ४ किलो छोट्या जनावरांना देण्यात येणार आहे.
छावणीचालकांना मिळणार फक्त शेणराज्य शासनाने छावणी सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्थेकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. छावणीतील जनावरांना चारा व पाणी या सुविधा देण्यासाठी शासन छावणीचालकांना मोठ्या जनावरांसाठी प्रती दिन ७0 रुपये तर लहान जनावरांसाठी ३५ रुपये अनुदान देणार आहे. छावणीचालकांना या बदल्यात कोणतेही अनुदान देण्यात येणार नसून छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांचे शेण मात्र विक्री करण्याची मुभा छावणीचालकांना देण्यात आली आहे.
पिकांच्या नुकसान भरपाईची माहिती मागविली- राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतीपिकांसाठी मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ९७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र हा निधी कोणत्या शेतकºयांना किती देण्यात यावा, शेतकºयांच्या कोणत्या पिकांचे व किती नुकसान झाले आहे याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसील कार्यालयाकडून मागविली आहे. त्यामुळे ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच शेतकºयांना त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे.