अंगणवाडी पर्यवेक्षिका गिरवणार कायद्याचा धडा; मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी मिळणार प्रशिक्षण!

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांचे उपस्थितीत महिला व बालकल्याण विभागाची बैठक झाली.

सोलापूर : राज्यासह जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर कमी होत चालला आहे. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील ९५ अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, १० बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना पीसीपीएनडीटी कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांचे उपस्थितीत महिला व बालकल्याण विभागाची बैठक झाली. या बैठकीस जिल्ह्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका उपस्थित होत्या. यावेळी पोषण अभियान , बालमृत्यू , बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पोषण पखवाडा इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

पीसीपीएमडीटी या कायद्याची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांना कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक असून याबाबत जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी पर्यवेक्षिता या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गर्भवती मातांवर लक्ष ठेवतील तसेच कायद्याविषयी जनजागृतीही करतील

पीसीपीएमडीटी कायदा म्हणजे काय ?
गर्भधारणेनंतर होणारी लिंगनिदान चाचणी आणि इतर संबंधित आवश्यक प्रसुतीपुर्व चाचण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याच्या दुरुपयोगातून होणाऱ्या स्त्रीभ्रूण हत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा(पीसीपीएनडीटी) तयार करण्यात आला आहे.