पराभूत नेत्याला विजयी करणं IAS अधिकाऱ्याला पडलं महागात, कोर्टाने दिला दणका

मध्य प्रदेशातील एका आयएएस अधिकाऱ्याला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील एका आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याला मध्य प्रदेशउच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित केल्याने अधिकाऱ्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. न्यायाधीशांनी पंचायत निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला विजयी केल्याप्रकरणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सुनावले आहे. संबंधित अधिकारी या पदावर राहण्यास लायक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी म्हटले, "ते एका राजकीय एजंटप्रमाणे काम करत आहेत. जिल्हाधिकारी बनण्यास लायक नसून त्यांना या पदावरून हटवले पाहिजे." 

मागील महिन्यात गुन्नौर जिल्हा पंचायतीच्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चुकीच्या पद्धतीने विजयी उमेदवार घोषित केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी पन्ना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी संजय मिश्रा यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. तसेच या अधिकाऱ्याला पदावर राहण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. २५ सदस्यीय गुन्नौर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी २७ जुलै रोजी निवडणुक पार पडली होती. 

काय होते संपूर्ण प्रकरण? 
उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने पाठिंबा दिलेले उमेदवार परमानंद शर्मा यांनी २५ मधील १३ मते मिळवून भाजपाच्या पाठिंब्यावर रिंगणात असलेले प्रतिस्पर्धी उमेदवार रामशिरोमणी मिश्रा यांचा पराभव केला. निवडणुकीच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्याच दिवशी विजयी उमेदवाराला निवडणुकीचे प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्याच दिवशी पराभूत उमेदवार रामशिरोमणी मिश्रा यांनी निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी याचिका पन्ना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केली होती.

विजयी उमेदवार परमानंद शर्मा यांनी आरोप करत म्हटले की, जिल्हाधिकारी संजय मिश्रा यांनी त्यांना सुनावणीची संधी न देता निवडणूक निकाल रद्द करण्याचा एकतर्फी आदेश पारित केला. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लॉटरी पद्धतीने नव्याने निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले आणि नंतर पराभूत उमेदवार रामशिरोमणी मिश्रा यांना विजयी घोषित केले गेले.