क्रियेवीण वाचाळता...!

- कोकण किनारा

बोलणाऱ्याची मातीही विकली जाते आणि न बोलणाऱ्याचे सोनेही खपत नाही, असं म्हणतात. अलिकडच्या काळात या वाक्याचा सर्वाधिक उपयोग राजकारणी लोकांकडूनच केला जातो. बोलून बोलून ते आपली मातीच लोकांच्या माथी मारत राहतात. हातून क्रिया कमी होतात आणि बोलणेच अधिक असते. गौण खनिजावरील बंदी उठण्यात वेळ गेला. बंदी उठल्यानंतर नवीन आदेश देण्यात वेळ गेला. आता या साऱ्यातून चिरा सुटला असला तरी वाळू अजूनही या प्रक्रियेतच साकटली आहे. त्याचा बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आंबा, काजूचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याबाबत मोठी ओरड झाली. पण प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई मात्र अगदीच तुटपुंजी जाहीर झाली. अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांनी जिल्ह्यात अतोनात नुकसान झाले. प्रामुख्याने शाळांच्या इमारतींना अधिक फटका बसला. या इमारती सरकारीच आहेत. पण त्यांना कसलीच मदत मिळाली नाही. सरकार आधी काँग्रेस आघाडीचे होते आणि आता भाजप-शिवसेनेचे आहे. फरक काय तो एवढाच. लोकांच्यादृष्टीने काहीच समाधानकारक झालेले नाही. शिवसेनेचे जिल्ह्यातील नेते ‘क्रियेवीण वाचाळत’च आहेत.सर्वसामान्य लोकांचे राज्य, असे स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजप-शिवसेनेकडून काही चमत्काराच्या गोष्टी होतील, असे अपेक्षित नाही. पण प्रशासकीय स्तरावर संथपणे चालणाऱ्या गोष्टींना वेग यावा, प्रशासन गतिमान व्हावे, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नांवर सरकारकडून वेगाने कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्याविषयी जिल्ह्यातील नेते बोलतात. प्रचंड तळमळीने बोलतात. पण कृती मात्र काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असले तरी सर्वसामान्यांची झगडण्याची स्थिती कायम आहे.जवळपास अडीच - तीन वर्षे कोकणातील गौण खनिज उत्खननावर बंदी होती. पर्यावरणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन ही बंदी घालण्यात आला होती. त्यानंतर जे तालुके सह्याद्रीच्या पट्ट्यात नाहीत, त्या तालुक्यांमधील गौण खनिज उत्खनन बंदी उठवण्यात आली. ही बंदी उठल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ गेला. त्यातही वाळू उत्खननाला अजूनही पूर्ण परवानगी आलेली नाही. मेरिटाईम बोर्डाकडून त्याला हिरवा कंदिल दाखवला गेल्यानंतर किंवा त्यांनी जागा निश्चिती केल्यानंतर वाळू उत्खनन सुरू होईल. या प्रक्रिया गरजेच्या आहेत. स्थानिक पर्यावरणाचा विचार करून ते निर्णय घेतले जात असल्याने या प्रक्रिया डावलणे हिताचे नाही. पण त्या प्रक्रियांना किती काळ लागावा, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट कालमर्यादेत ते काम पुढे मार्गी लागणे गरजेचे आहे. वाळू उत्खनन रखडल्याने बांधकामांना मोठा फटका बसला आहे. चोरून काढली जाणारी वाळू महाग दराने विकली जात असल्याने घरबांधणीही महाग होत आहे. मात्र, त्याबाबत मेरिटाईम बोर्डाकडे पाठपुरावा करून वाळू उत्खननाच्या जागा निश्चितीसाठी राजकीय प्रयत्न गरजेचे आहेत, ते अजून झालेले नाहीत. जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे तीन आमदार आहेत. खासदारही सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. पण हा विषय प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही.रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंबा आणि काजूचे नुकसान. जानेवारी महिन्यापासूनच आंबा, काजूच्या पिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. थंडी खूप उशिरापर्यंत कायम राहिली. त्यात अवकाळी पावसाने अनेकदा त्रास दिला. त्यामुळे मोहोर गळून पडला. लहान स्वरूपाची कैरीही पडून गेली. त्यानंतर अचानक उष्णता वाढली आणि त्यामुळे अवकाळी पावसातून वाचलेला आंबा भाजून निघाला. जिल्ह्यातील ७0 टक्के आंबा-काजू पिकाची हानी झाली. कृषी खात्यानेही तसाच अहवाल दिला. पण या अहवालावर सरकारकडून भरपाई जाहीर होण्यास जून उजाडला. जाहीर झालेल्या भरपाईबाबतही आंबा बागायतदारांमध्ये नाराजी आहे. नुकसान भरपाई देताना ती हेक्टरी न देता प्रतिझाड दिली जावी, अशी मागणी केली जात होती. हेक्टरी मोजमाप करताना झाडांची गणना होत नाही. काही ठिकाणी एका हेक्टरमध्ये कमी तर काही ठिकाणी अधिक झाडे आहेत. रत्नासारखे कलम आकाराने फार मोठे होत नसल्याने जिथे रत्नाची लागवड आहे, तेथे हेक्टरी झाडांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे भरपाई देताना ती प्रतिझाड देणे बागायतदारांसाठी उपयुक्त ठरले असते. हा मुद्दा बागायतदारांकडून वारंवार सांगितला जाऊनही राजकीय पातळीवर त्याची दखल घेतली गेली नाही.महामार्ग चौपदरीकरणाचा मुद्दाही काहीसा तसाच. भरपाई पाचपट देण्यात येणार असल्याची आणि स्वखुशीने जागा देणाऱ्यांना एक टक्का बोनस देण्याची घोषणा खासदार विनायक राऊत यांनी मध्यंतरी एका पत्रकार परिषदेत केली. पण महामार्ग जिथून जातोय, जिथे भूसंपादन होतंय, तिथे जाऊन लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने केलेला नाही.आता शेतीचा हंगाम सुरू होत आहे. गेल्या दोन वर्षात खरेदी केलेले भात गोदामातच सडत आहे. त्याबाबत सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी शांतच आहेत.कोकणातील कुठल्याच प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले गेले नाही. कुठल्या मागणीसाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात आलेला नाही. सिंधुदुर्गात तर दीपक केसरकर यांच्या रूपाने एक राज्यमंत्रीपद मिळाले आहे. पक्षाचे सचिवपद असलेले विनायक राऊत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार आहेत. ज्यांच्या नावाला वजन आहे, असे पर्यावरण व वन राज्यमंत्री रवींद्र वायकर रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत. मात्र अनेक प्रश्न रेंगाळतच पडले आहेत. या प्रश्नांची तत्काळ तड लावण्यात कोणत्याही आमदाराने पुढाकार घेतलेला नाही, हे कोकणचे दुर्दैव!ॉ मनोज मुळ््ये.