चौपदरीकरणाएवढीच जमीन ताब्यात घ्यावी

मुंबई-गोवा महामार्ग : व्यावसायिक भरडले जाणार असतील तर आंदोलन : मोहन केळुसकर

कणकवली : भविष्यातील सहापदरीकरणाच्या नावाखाली हे व्यावसायिक भरडले जाणार असतील तर आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा देताना तूर्त चौपदरीकरणाएवढीच जमीन संपादन करावी, असे मत कोकण विकास आघाडीचे अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी कोकण दौऱ्यावर असताना सोमवारी व्यक्त केले.
मुंबई - कोकण - गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, भविष्यात हा महामार्ग सहापदरीकरण करावा लागला, तर त्यासाठी आताच जमीन संपादन करण्याचा अट्टाहास का? असा प्रश्न केळुसकर यांनी उपस्थित केला आहे.
कोकण - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जमीन संपादन करताना भविष्यात हा महामार्ग सहापदरीकरणाच्यादृष्टीने आताच त्यासाठी जमीन संपादन करण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत या महामार्गालगत रीतसर परवाने घेऊन उद्योग - व्यवसाय सुरू केलेले अनेक कोकणवासीय व्यावसायिक, आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडले आहेत. अनेकांची स्वत:ची घरे जात आहेत. तर काही ठिकाणी शासकीय कार्यालये अन्यत्र हलवावी लागणार आहेत.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी शहरी भागात रस्त्याच्या मध्यबिंदूपासून दोन्हीकडे २२.५ मीटर, तर ग्रामीण भागात ३० मीटर एवढी जागा संपादन करण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने सुरू केले आहे. या संपादनामुळे शहरालगतच्या गावामध्ये कोकणातील छोट्या- मोठ्या व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यासाठी आवश्यक परवाने घेत आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या कारण नसताना जादा जमीन आगावू संपादन करण्याच्या निर्णयामुळे हे सर्वजण पुन्हा बेकारीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेकांनी केळुसकर यांच्याशी संवाद साधून आम्हाला वाचवा, अशी विनंती केली. त्यानुसार त्यांनी कोकणात दौरा करून अशा व्यावसायिकांची बाजू समजावून घेतली. तसेच अन्य स्थावर मालमत्ता जाणाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर संघर्षाला तयार राहावे, असे बजावले.
शहरी भागातील ४५ मीटर जागा म्हणजे १५० फूट रूंदी होते. प्रत्येकी १२ फुटांची एक लांबी पकडली, तर चार लांबीसाठी ४८ फूट अधिक रस्ता विभाजकासाठी १२ फूट मिळून ६० फूट जमिनीची गरज आहे. दुचाकी, तीनचाकी, गाड्यांची स्वतंत्र लांबी पकडल्यास फार तर ८० फूट रूंद जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे ४८ मीटर म्हणजे १५० फूट जागा संपादन करणे अनावश्यक आहे, असे केळुसकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)

केळुसकर म्हणाले, ग्रामीण भागात ६० मीटर जागा म्हणजे सुमारे २०० फूट जमीन संपादन केली जात आहे. आजच्या घडीला एवढ्या जागेची निश्चितच गरज नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या जमीन संपादनामुळे शेकडो लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
अनेकांना बेघर व्हावे लागणार आहे. नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे दामदुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे, असे कोकणातील दोन्ही शिवसेनेचे खासदार सांगत आहेत. मात्र, या मोबदल्यामुळे विस्थापितांचा कायमस्वरूपी प्रश्न सुटण्याऐवजी जटील होणार आहे.
एकीकडे पश्चिम किनारी सागरी महामार्गाच्या कामाला केंद्र सरकार गती देत असल्यामुळे मुंबई-गोवा सहापदरीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. या दोन्ही खासदारांनी अभ्यास करून याबाबतीत योग्य निर्णय घेऊन कोकणवासीयांना दिलासा द्यावा, असेही केळुसकर म्हणाले.